एस एंड सी कर्मचारी यूनियन के शिष्टमंडल ने ज्ञापन देकर अंतरिम राहत दिलवाने का किया था अनुरोध
फ्रंट न्यूज नेटवर्क, बरेली। एस एंड सी कर्मचारी यूनियन की मांग पर नवागत जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने रबड़ फैक्ट्री और उसके सभी 1432 विस्थापित कर्मचारियों के विधिक देयों के भुगतान के मुद्दे को लखनऊ में प्रस्तावित बैठक में पूरी तत्परता से रखने और शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया है।
सोमवार 5 मई 2025 को एस & सी कर्मचारी यूनियन के महामन्त्री अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में रबड़ फैक्ट्री श्रमिकों के शिष्टमंडल ने नवनियुक्त जिलाधिकारी अवनीश सिंह को ज्ञापन देकर कर्मचारियों का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित कराने का आग्रह किया था। जिलाधिकारी ने काफी समय देकर विस्तार से शिष्टमंडल की समस्याओं को सुना। बताया- सरकार प्राथमिकता से इस मुद्दे पर अपना पूरा दे रही है और मेरी भी प्राथमिकता रबड़ फैक्ट्री और 300 बैड का अस्पताल है।उन्होंने यह भी बताया कि पदभार संभालने ही संबंधित अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हो चुकी है। यूनियन ने जोर देकर कहा कि जब हमारे विधिक देयों के भुगतान की मांग को श्रम विभाग बरेली मान रहा है और बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आफीशियल लिकयूडेटर भी मान चुका है तो फिर भुगतान मिल क्यों नही पा रहा है? ज्ञापन में पूर्ण भुगतान से पूर्व भयंकर आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे सभी मजदूरों को अन्तरिम राहत शासन से दिलवाने की भी अपील की है। जिलाधिकारी नै लखनऊ मे होने वाली मीटिंग मे पुरज़ोर तरीके से मजदूरों का पक्ष रखने और समस्या का जल्द से जल्द प्रभावी निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है।
शिष्टमंडल में प्रमोद कुमार, अजय भटनागर, आरसी शर्मा, एससी निगम, अनिल क्रिस्टोफर, हैदर नबी, प्रदीप रस्तोगी आदि श्रमिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
