एफएनएन, गैरसैंण: Uttarakhand राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समारोह में शामिल होकर प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है।
राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को किया नमन
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भी नमन किया। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। बीते 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
51 सीमांत गांवों में चल रही करीब 200 योजनाएं
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश को नई गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
अटल आयुष्मान योजना के तहत बने 63 लाख से अधिक कार्ड
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम धामी ने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वहीं, प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था
सीएम धामी ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है।
इसके अलावा अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों में अवसर देने, राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों द्वारा 103 पदक जीतने को भी प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हुई
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं।
लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को किया सम्मानित
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
किसानों और स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को बांटी सहायता राशि
कार्यक्रम में कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया।
मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2 लाख 10 हजार रुपये तथा दयाल सिंह को 4 लाख 20 हजार रुपये के चेक दिए गए। वहीं, मशरूम हट निर्माण के लिए जगदीश सिंह को 2 लाख रुपये की सहायता दी गई।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को 1 लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1 लाख 48 हजार 611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2 लाख 7 हजार 500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को 4-4 लाख रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि दी। इसके अलावा किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
राज्य स्थापना दिवस पर CM धामी की 13 घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए 13 घोषणाएं कीं। इनमें कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि से लेकर किसानों, प्रवासियों, बुजुर्गों और राज्य आंदोलनकारियों के हितों से जुड़े फैसले शामिल हैं।
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा: 1 दिसंबर 2026 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
2. आशा वर्करों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
3. भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा: सरकारी विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि: लखपति दीदियों को अपने कारोबार का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
6. हर जिले में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।
8. प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए भूमि खरीद आसान होगी: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
9. अपुणि सरकार पोर्टल होगा अधिक प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रत्येक जिले में अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
10. बिजली बिल के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. दो लोक कलाकारों को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्व. गोपाल बाबू गोस्वामी और स्व. चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए बनेगी समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मामलों पर अपनी संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विकसित उत्तराखंड के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
