एफएनएन, लखनऊ : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है| उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का एलान किया गया गया है| इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर पहली बार एक हजार का जुर्माना और दूसरी बार में दस हजार का जुर्माना भरना होगा|
पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को वीकएन्ड लॉक डाउन
– यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी
– आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाज़ार दफ़्तर बंद रहेंगे
– इस दिन व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा
बता दें कि कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, सीएमओ और टीम-11 के सदस्यों साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए|
– प्रदेश के सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में रविवार को साप्ताहिक बन्दी होगी| इस अवधि में केवल स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और आपातकालीन सेवाओं ही संचालित होंगी| इस संबंध में आवश्यक जागरूकता कार्य भी किए जाएं|
– कोविड की रोकथाम से संबधी कार्यों में पिछले साल विधायक निधि उपयोगी सिद्ध हुई थी| इस साल भी कोविड केयर फंड की नियमावली के अनुरूप विधायकगणों की अनुशंसा पर उनकी निधि का कोविड प्रबंधन में उपयोग किया जा सकता है|
– पंचायत चुनावों का पहला चरण अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ| जिन क्षेत्रों में माहौल बिगाड़ने की कतिपय कोशिश हुई है, इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए| यह कार्रवाई अन्य चरण के चुनावों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी|
– प्रदेश में सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है. पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाए. अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए|
– कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे अधिक संक्रमण दर वाले सभी 10 जिलों में व्यवस्था और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है| स्थानीय जरूरतों के अनुसार नए कोविड हॉस्पिटल बनाए जाएं| बेड्स बढ़ाये जाएं. निजी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए| प्रयागराज में अविलंब यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया जाए|
– 108 की आधी एम्बुलेंस केवल कोविड मरीजों के उपयोगार्थ रखीं जाएं| इस कार्य में कतई देरी न हो. होम आइसोलेशन के मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए| एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो| ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सकीय जरूरतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए| किसी प्रकार की जरूरत होने पर तत्काल शासन को अवगत कराएं|
