एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर जन सुनवाई के बाद जल्द अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) के अनुमोदन के बाद बिजली की दरों में एक से दो फीसद तक इजाफा हो सकता है। इस संबंध में आयोग की ओर से छह और 10 अप्रैल को जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है।
यूईआरसी ने ऊर्जा निगम, पिटकुल, यूजेवीएनएल और एसएलडीसी की ओर से भेजे गए बिजली की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगाने से पहले आमजन की राय मांगी है। छह अप्रैल को नैनीताल स्थित राज्य अतिथि गृह शैले हॉल में सुबह साढ़े 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक सुनवाई होगी। इसके बाद 10 अप्रैल को दून में आइएसबीटी के पास स्थित विद्युत नियामक भवन में सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए और दोपहर तीन बजे से शाम पांच बजे तक अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए जनसुनवाई रखी गई है। इसमें मिलने वाले सुझावों पर मंथन के बाद प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगेगी।
दो माह पूर्व ही ऊर्जा निगम ने बिजली की नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर आयोग को भेजा था। इस बार घरेलू श्रेणी में 1.99 फीसद और अघरेलू श्रेणी में 4.05 फीसद की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। हर साल एक अप्रैल से बिजली की नई दरें लागू की जाती हैं। ऊर्जा निगम ने वर्ष 2021-22 के लिए नई विद्युत दरों का प्रस्ताव पिछले वर्ष की तुलना में कम बढ़ोतरी के साथ तैयार किया है। बीपीएल श्रेणी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा रही है। इसके अलावा एक किलोवाट या 100 यूनिट उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के बिल में भी कोई बढ़ोतरी नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। कृषि के लिए निजी नलकूप श्रेणी और छोटे उद्योगों (25 किलोवाट तक) में भी विद्युत दरों में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं दिया गया है।
श्रेणीवार बढ़ोतरी का प्रस्ताव
घरेलू, 1.99 प्रतिशत
कॉमर्शियल, 4.05 प्रतिशत
एलटी उद्योग, 2.5 प्रतिशत
एचटी उद्योग, 5.13 प्रतिशत
कुल, 4.56 प्रतिशत
