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उत्तराखंड : 29 नवंबर से हो सकता है शीतकालीन सत्र, मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला

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एफ एन एन, देहरादून : विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से हो सकता है। सत्र गैरसैंण के स्थान पर देहरादून में होने की संभावना है।16 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा का अगला सत्र आगामी दिसंबर माह के पहले पखवाड़े के भीतर होना है।

सत्र के आयोजन की तिथि एवं स्थान तय करने के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी सर्वदलीय बैठक कर चुकी हैं। बसपा और निर्दलीय विधायकों की ओर से शीतकाल में देहरादून में ही विधानसभा सत्र कराने की पुरजोर पैरवी की गई है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में खड़ी है, लेकिन साथ ही वहां आवश्यक सुविधाएं नहीं होने पर प्रश्न भी खड़े किए हैं।

  • देहरादून में कराने पर गंभीरता से विचार

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार विधानसभा सत्र आगामी 29 नवंबर से देहरादून में कराने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में विभिन्न स्तर पर फीडबैक ले रहे हैं। इस संबंध में विधायी विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 16 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है।

  • अनुपूरक बजट होगा पेश

विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं और राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण, भर्ती घोटाले, अंकिता हत्याकांड को देखते हुए विधानसभा सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। उधर, संपर्क करने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने विधानसभा सत्र की तारीख को लेकर अनभिज्ञता जताई। उन्होंने कहा कि वह अभी गढ़वाल दौरे पर हैं। सत्र को लेकर निर्णय मंत्रिमंडल को लेना है।

  • हिमाचल में कल होने वाले मतदान के लिए अवकाश घोषित

वहीं शासन ने हिमाचल प्रदेश में शनिवार 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए उत्तरखंड की सीमा के अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी, बैंक, शैक्षणिक संस्थाओं व उद्यमों में कार्य करने वाले ऐसे कार्मिक, जो हिमाचल प्रदेश के मतदाता हैं, के लिए सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में अपने मत का प्रयोग करने वाले कार्मिकों को 12 नवंबर को सेवतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

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