- कोरोना को लेकर अभी चुनाव नहीं कराएगी सरकार
- 25 दिसंबर को खत्म हो रहा मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल
एफएनएन, लखनऊ: कोरोना के मद्देनजर प्रदेश सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। इनको छह माह तक टालने तेरी अखा का लगभग तैयार हो चुका है। जल्द राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। पंचायतों का पांच वर्ष का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। समय से चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को सामान्यता छह माह चाहिए होते हैं। विशेष परिस्थितियों में आयोग न्यूनतम चार महीने में भी चुनाव करा सकता है। इस तरह से पंचायतों के समय से गठन के लिए चुनावी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए थीं लेकिन वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर सरकार ने अब तक आयोग को चुनाव कराने के लिए हरी झंडी नहीं दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितयों को देखते हुए सरकार फिलहाल पंचायत चुनाव स्थगित करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस संबंध में जल्द ही उच्च स्तरीय निर्णय लेकर आयोग को बता दिया जाएगा। कुमार के मुताबिक परिस्थितियां सामान्य होने की दशा में छह माह बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में अब अगले वर्ष मई-जून तक ही पंचायत चुनाव हो सकेंगे।
बिहार में चुनाव बन सकता है विरोध का आधार
कोविड-19 के मद्देनजर सरकार भले ही पंचायत चुनाव को टाल रही है लेकिन समय से चुनाव कराने को लेकर मामला कोर्ट में जा सकता है। जानकारों का कहना है कि जब भारत निर्वाचन आयोग कोविड के बावजूद बिहार विधानसभा के चुनाव कराने जा रहा है तब राज्य निर्वाचन आयोग क्यों नहीं पंचायत चुनाव करा सकता है। विपक्षी दल भी चुनाव टालने को लेकर सरकार को घेर सकते हैं।
