- बॉर्डर खुलेगा या नहीं, फैसला लेगी केंद्र सरकार
एफएनएन, देहरादून : गृह मंत्रालय की सख्ती के बाद प्रदेश सरकार ने बॉर्डर पर आवाजाही को लेकर गेंद केंद्र के पाले में ही डाल दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बॉर्डर पर आवाजाही प्रतिबंधित कर रखी है। इससे न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पास और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। यहां तक की कुछ लोग पास की आड़ में अवैध वसूली करने में लगे हुए है। अनलॉक-3 के बाद भी प्रदेश सरकार ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रतिदिन पहले 1500 और फिर सिर्फ 2000 लोगों को उत्तराखंड सीमा में प्रवेश की अनुमति दी गई। ऐसे में आम आदमी खासकर वे लोग जिन्हें प्रतिदिन उत्तराखंड या यूपी की सीमा में आना-जाना पड़ता है, परेशानी का सामना कर रहे है। जब यह मामला गृह मंत्रालय के समक्ष पहुंचा तो मंत्रालय ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे नियमों और कानून का उल्लंघन बताया था। प्रदेश सरकार को तत्काल आवाजाही पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद प्रदेश सरकार चेती औऱ मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने पूरा मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने गेंद गृह मंत्रालय के पाले में ही डाल दी है। उनका कहना है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ही चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
