एफएनएन, देहरादून : Uttarakhand में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने और वन क्षेत्रों को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की दिशा में वन विभाग ने पहल तेज कर दी है। प्रदेश में इको टूरिज्म से जुड़ी 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभाग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वन विभाग ने पर्यटन विभाग से सहयोग मांगा है। मुख्य वन संरक्षक (CCF) इको टूरिज्म ने पर्यटन सचिव को पत्र लिखकर विभाग में सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
30 से अधिक योजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी
उत्तराखंड में वन क्षेत्रों के भीतर इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें विकसित करने के लिए वन विभाग का इको टूरिज्म विंग पहले ही 30 से अधिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार कर चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रकृति पर्यटन, जंगल सफारी, नेचर ट्रेल और बर्ड वॉचिंग जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।
इसके अलावा स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को विकसित कर लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि, इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने से पहले उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना जरूरी है।
DPR तैयार करने में बजट की कमी बनी चुनौती
वन विभाग के सामने सबसे बड़ी परेशानी डीपीआर तैयार कराने के लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता है। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर शुरुआती स्तर से आगे काम करना मुश्किल हो जाता है।
विभाग चाहता है कि भविष्य में जब इन योजनाओं के लिए केंद्र या राज्य सरकार से बजट उपलब्ध हो, तब डीपीआर तैयार करने में अतिरिक्त समय न लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने पर्यटन विभाग के कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा है।
पर्यटन विभाग के कंसल्टेंट से ली जाएगी मदद
वन विभाग के सीसीएफ इको टूरिज्म की ओर से पर्यटन सचिव को भेजे गए पत्र में विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यदि पर्यटन विभाग इस प्रस्ताव पर सहमति देता है तो वन विभाग को बिना अतिरिक्त वित्तीय खर्च के डीपीआर तैयार कराने में मदद मिल सकती है।
इससे न केवल योजनाओं की तैयारी में तेजी आएगी, बल्कि भविष्य में वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव समय पर संबंधित विभागों और सरकार के सामने रखे जा सकेंगे।
पर्यटन सचिव के जवाब का इंतजार
सीसीएफ इको टूरिज्म पीके पात्रो के अनुसार, इस संबंध में पर्यटन सचिव को पत्र भेजा जा चुका है और अब उनके जवाब का इंतजार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पर्यटन विभाग वन विभाग के इको टूरिज्म विंग को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
सहमति मिलने पर इको टूरिज्म योजनाओं को मिलेगी गति
फिलहाल वन विभाग की इस पहल का अगला कदम पर्यटन विभाग की सहमति पर निर्भर है। यदि कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने पर सहमति बनती है तो 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने का रास्ता आसान हो जाएगा।
इससे उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने, पर्यटकों को नए विकल्प उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में मदद मिल सकती है।
