एफएनएन, देहरादून : सशक्त उत्तराखंड @ 25 के लिए राज्य सरकार विकास के नए रोडमैप पर आगे बढ़ेगी। मसूरी चिंतन शिविर में आए चर्चा में से चुने गए 25 प्रमुख सुझावों से तैयार रोडमैप को प्रदेश मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। इन सभी सुझावों पर अमल के लिए समय-सीमा भी तय कर दी गई है।
अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग अपने स्तर पर शासनादेश जारी करेंगे। अगले दो महीनों में सरकार सात नीतियां बनाएगी। ड्रोन स्कूल स्थापित होंगे। पर्वतारोहण की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा।
- उत्तराखंड में बनेंगे 15 नए शहर
राज्य में 15 स्थानों पर चरणबद्ध ढंग से नए शहर बनाए जाएंगे। आवास विभाग एक माह में ट्रांजेक्शन सलाहकार की तैनाती करेगा।
- नीति आयोग की तर्ज थिंक टैंक बनेगा
नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर इंपावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) का एक माह में गठन होगा।
- निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन होगा
परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण, पीपी परियोजनाओं के लिए अलग से उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड भी बनेगा। नियोजन विभाग एक माह में कार्रवाई करेगा।
सभी स्कूलों में मानकों के अनुरूप तीन साल में फर्नीचर, पुस्तकालय, लैब, स्मार्ट क्लास बना दी जाएगी। विभाग एक माह में प्लान बनाएगा। तीन साल में इसे लागू करेगा।
- एक तरह के विभागों के बनेंगे संयुक्त कार्यदल
एक तरह के विभागों का एक संयुक्त कार्यदल बनेगा, ताकि कार्यों के प्रभावी एवं तेजी से कराया जा सके। मसलन, विद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग संयुक्त कार्यदल का जिलास्तर पर जिलाधिकारी बनाएंगे। इसी तरह कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, जलागम, वानिकी, मत्स्य, ग्राम्य विकास, सिंचाई व लघु सिंचाई का एक कार्यदल बनेगा। कार्यदल एक-दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे।
- मंडुवा व झिंगोरा के उत्पादन को बढ़ावा
पोषक तत्वों वाले मंडुवा और झिंगोरा जैसे कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। मिड-डे मील और आईसीडीएस मील में इन्हें शामिल किया जा सकता है। स्थानीय मोटे अनाज सहकारिता विभाग और मंडी परिषद से खरीदे जाएंगे। इसके लिए महीने की सीमा तय की गई है।
- फल, फूलों का सेंटर ऑफ एक्सलेंस
