एफएनएन, लखनऊ : राज्य सेवा के जिन अफसरों का रिटायरमेंट एक साल बचा है, उन्हें जिलों में तैनाती नहीं मिलेगी। ऐसे अफसरों को जिलों से हटा दिया जाएगा। इसमें पीसीएस के साथ पीपीएस और अन्य राज्य सेवा के अधिकारी शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक के साथ गृह विभाग को पत्र भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के इस पत्र के आधार पर कार्मिक विभाग अब अन्य विभागों को जल्द ही पत्र भेजने वाला है। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के साथ ही लोगों को समय से न्याय दिलाने की दिशा में ठोस काम कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक साल सेवानिवृत्ति के शेष बचने वाले राज्य सेवा के अफसरों को जिलों की तैनाती से हटाने का फैसला किया गया है।
