एफएनएन, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के लिए साल 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए बजट जारी किया| उन्होंने किसानों और पशुपालकों के लिए कई घोषणाएं की हैं| उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ बिल लेकर आएगी| राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य की विधानसभा में बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश किया| कोरोना के बीच यह राज्य का पहला ‘पेपरलेस’ बजट है| मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में राज्य का साल 2021-22 का बजट पेश किया| बता दें कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है| मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अगले साल से कृषि का बजट अलग से पेश करेगी| गहलोत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट में किसानों सहित समाज के सभी वर्गों की खुशहाली और कल्याण का ध्यान रखेगी| उन्होंने राज्य के कई जिलों में मंडियां स्थापित करने की घोषणा की है|
वहीं एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का ऐलान भी किया गया है| पशुपालकों के लिए भी कई घोषणाएं हुई हैं| मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट में कई नई घोषणाएं की, जिनमें राज्य के 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करना शामिल है| उन्होंने कहा कि 2021- 22 में राज्य सरकार की सोच है कि सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाया जाए| उन्होंने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया इसलिए वर्ष के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास किया जाएगा| उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘राइट टू हेल्थ’ विधेयक लाएगी और अगले साल 3,500 करोड़ रुपये की लागत से सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) लागू करेंगे जिसमें हर परिवार को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध हो सकेगा|
