एफएनएन, देहरादून : धामी सरकार ने अब नगर निकायों के कर्मियों और वृद्ध दंपत्तियों को दीपावली का तोहफा दिया है। राज्य के 103 नगर निकायों के समूह ख के अराजपत्रित अधिकारियों और समूह ग व घ के कर्मचारियों को दीपावली का बोनस मिलेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इससे संबंधित पत्रावली पर अनुमोदन दे दिया है। उधर, समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि राज्य में अब उन गरीब वृद्ध दंपत्तियों को वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा, जिनका 20 वर्षीय पुत्र है। इस बारे में संशोधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
- वित्तीय संसाधनों के हिसाब से भुगतान करेंगे निकाय
सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली का बोनस दिए जाने के बाद से नगर निकायों में भी इसकी मांग उठ रही थी। इस पर शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 103 नगर निकायों के लिए प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदन दे दिया। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि सभी नगर निकाय अपने वित्तीय संसाधनों के हिसाब से कार्मिकों को दीपावली बोनस का भुगतान करेंगे।
- वृद्ध दंपत्तियों को निर्बाध मिलेगी पेंशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में गरीब वृद्ध दंपत्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा की थी। इसे लेकर शासनादेश हुआ, लेकिन इसमें प्रविधान था कि वृद्ध दंपत्ती का 20 वर्षीय पुत्र होने पर उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इससे कई पात्र वृद्ध दंपत्ती पेंशन के लाभ से वंचित हो रहे थे।
समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस मानक में संशोधन कर दिया गया है। नए शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी वृद्ध दंपत्ती का 20 वर्षीय पुत्र बीपीएल या अंत्योदय है अथवा परिवार की मासिक आय चार हजार रुपये है तो वे वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होंगे।
- विधायकों की सहायता को नामित किए दो नोडल अधिकारी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। विधायकों को अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों के निस्तारण को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने विधायकों के सहयोग के लिए दो आइएएस अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी नामित किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों को विकास योजनाओं में सहायता के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनके प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग देने को नो नोडल अधिकारी नामित करने की सूचना धनतेरस और दीपावली के उपहार स्वरूप विशेष पत्र प्रेषित कर दी। दरअसल विधायकों को अपने क्षेत्र में निरंतर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है।
इस दौरान संज्ञान में आने वाली जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर संबंधित विभागों से चर्चा, विमर्श के लिए बार-बार देहरादून आना पड़ता है। इससे विधायकों का जन संपर्क एवं क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम प्रभावित होता है।
साथ में समय और संसाधनों का भी अपव्यय होता है। मुख्यमंत्री धामी ने विधायकों की इस समस्या के समाधान को उनकी ओर से उठाए गए विषय अथवा विकास योजनाओं की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग एवं समन्वय को सुनिश्चित किया है।
इसके लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों में कुमाऊं मंडल के विधायकों के लिए नवीन पांडे व गढ़वाल मंडल के विधायकों के सहयोग के लिए ललित मोहन रयाल को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। दोनों नोडल अधिकारी अपने-अपने मंडल से प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के संबंध में विभागों से समन्वय कर विधायकों को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे।
मुख्यमंत्री ने दलीय सीमा से ऊपर उठकर राज्य के विकास को 10-10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव सभी विधायकों से आमंत्रित किए हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ का उत्कृष्ट अनुकरण माना जा रहा है।
