एफएनएन, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के स्वजन को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआइटी जांच की जा रही है। पूर्ण निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द जांच पूरी की जाएगी।
- अपराधियों को ऐसी सजा जो आगे के लिए भी नजीर बने
मामले से संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। अपराधियों को ऐसी सजा दिलाई जाएगी, जो आगे के लिए भी नजीर बने। पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए न्यायालय से अनुरोध किया गया है।
- न्यायालय से फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने का अनुरोध
सरकार ने न्यायालय से अंकिता हत्याकांड की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस मामले में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए न्यायालय से यह अनुरोध किया है।
- अंकिता हत्याकांड में तेजी से कार्रवाई कर रही सरकार
अंकिता हत्याकांड के मामले में इस समय सरकार तेजी से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में एसआइटी का गठन हो चुका है और जांच आगे चल रही है। इस प्रकरण में सरकार लगातार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कह चुकी है। अब इस कड़ी में सरकार ने न्यायालय से मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेट मीडिया में इसकी जानकारी साझा की है।
- महिला आयोग ने महिला हितों की नीति पर की चर्चा
वहीं, इस विषय पर मंगलवार को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कैंप कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी व जल्द सजा दिलाने के लिए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रेक कोर्ट में कराने का निर्णय सराहनीय है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग पीडित परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व महिला हितों की नीति के साथ ही महिलाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की।
- 30 प्रतिशत आरक्षण पर विधेयक पारित करने का अनुरोध
उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि प्रदेश में चल रहे स्पा सेंटर, होटल, रिसार्ट, होमस्टे तथा निजी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की स्थानीय महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण पर भी विधानसभा के जरिये विधेयक पारित करने का अनुरोध भी किया।
