एफएनएन, देहरादून : स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को व्यापक स्तर पर जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। 50 या इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की परिधि से बाहर रखने के लिए कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा।
शनिवार को कैंप कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) व नेशनल मेडिकोज आर्गेनाइजेशन (नमो) के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं।
प्रदेश में पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध निजी अस्पतालों, क्लीनिकों एवं जांच केंद्रों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिससे निजी अस्पतालों की मनमानी व मरीजों के शोषण पर रोक लगाई जा सकेगी। राज्य में निजी अस्पतालों व निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित एंबुलेंस की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग के माध्यम से जांच की जाएगी।
- कैबिनेट में जल्द लाया जाएगा संशोधन प्रस्ताव
