एफएनएन, देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के बीच हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 19 फरवरी को सख्त भू-कानून के प्रस्ताव पर मुहर लग गई. लंबे समय से स्थानीय लोग सख्त भू-कानून की मांग कर रहे थे. इस संशोधित कानून के लागू होने के बाद बाहरी राज्यों के लोगों का उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा. वहीं, इस नए कानून में पूर्व की त्रिवेंद्र रावत सरकार के साल 2018 के सभी प्रावधान निरस्त कर दिए गए हैं. एक नजर में जानिए सख्त भू-कानून में जमीनों की बचाने के लिए क्या-क्या नए प्रावधान किए गए.
कैबिनेट बैठक के बाद प्राथमिक दौर पर सख्त भू-कानून को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा बाकी के 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए बाहरी राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकेंगे. वहीं, अन्य प्रयोजन के लिए जमीन ख़रीदने की सरकार से लेनी होगी अनुमति. बाहरी राज्यों के व्यक्ति अपने परिवार के लिए जीवन में एक बार ढाई सौ वर्ग मीटर जमीन खरीद सकता है लेकिन उनको जमीन खरीदते समय सब रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा.
इसके साथ ही-
- निकाय सीमा में तय भू उपयोग से हटकर जमीन के इस्तेमाल करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी.
- अब राज्य में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीद की मंजूरी नहीं दी जाएगी.
- पहाड़ों पर चकबंदी और बंदोबस्ती को तेजी से पूरा किया जाएगा.
- दूसरे राज्य के लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा. जमीनों की खरीदारी के लिए अब डीएम अनुमति नहीं दे पाएंगे.
- प्रदेश में जमीन खरीद के लिए पोर्टल बनाया जाएगा. पोर्टल में राज्य के बाहर के लोगों की एक एक इंच जमीन खरीद का भी ब्यौरा दर्ज होगा.
शपथ पत्र होगा जरूरी: निकाय सीमा से बाहर दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने को शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा. उनकी जमीन को आधार से लिंक किया जाएगा. नगर निकाय सीमा में जमीनों के तय भू उपयोग के अंतर्गत ही लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे. वहीं, एक परिवार में दो लोगों के तथ्य छुपाकर जमीन खरीदने पर सख्त कार्रवाई के रूप में जमीन सरकार में निहित कर दी जाएगी.
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था, वो उन्होंने पूरा कर दिया. मंत्रिमंडल ने सख्त भू-कानून के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. आने वाले समय में इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा. निश्चित रूप से सरकार जनभवना के अनुरूप सख्त भू-कानून ला रहे है. उत्तराखंड में अभीतक जिस गलत तरीके से जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही थी, उस पर रोक लगेगी.
– प्रेम चंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री –
