विधि आयोग भी जल्द पेश कर सकता है अपनी रिपोर्ट, शीतकालीन सत्र में विधेयक भी ला सकती है सरकार
एफएनएन ब्यूरो, नई दिल्ली। एक देश एक चुनाव (One Nation, One Election) पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में इस पर एक बिल भी ला सकती है। कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इसी साल मार्च में वन नेशन, वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी।
कमेटी ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं?
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली कमेटी द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और उसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन पर निगाह रखने के लिए सरकार को ‘क्रियान्वयन समूह’ गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरे देश नें सभी चुनाव एक साथ कराने से संसाधनों को बचाने, विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने, ‘‘लोकतंत्र की नीव’’ को मजबूत करने और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में काफी मदद मिल सकती है।
कमेटी ने भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार-विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की है। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है जबकि नगर निगमों और पंचायतों/स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।
कमेटी ने एक देश एक चुनाव पर अमल के लिए 18 संवैधानिक संशोधनों की भी सिफारिश की है। इनमें से अधिकांश संशोधनों को राज्य विधानसभाओं की सहमति या समर्थन की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि, संसद से कुछ संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करवाना पड़ेगा। एक मतदाता सूची और एक मतदाता पहचान पत्र के संबंध में प्रस्तावित कुछ परिवर्तनों के लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति और समर्थन लेना आवश्यक होगा।
अब विधि आयोग की सिफारिशों का इंतजार
कोविंद समिति की बहुप्रतीक्षित इस रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद अब विधि आयोग भी ‘एक देश एक चुनाव’ पर अपनी रिपोर्ट जल्द ही कैबिनेट को सौंप सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश भर में सभी चुनाव एक साथ चुनाव कराने के प्रबल समर्थक रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विधि आयोग सरकार के तीनों स्तरों– लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों/पंचायतों के चुनाव 2029 से एक साथ कराने और त्रिशंकु सदन जैसे मामलों में एकता सरकार बनाने के प्रावधान की सिफारिश कर सकता है। (इनपुट-भाषा)
