एफएनएन , नई दिल्ली : खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिका की अदालत में दायर सिविल मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल पर लगाए गए आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा है कि देश के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की ऐसी कोशिशों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों और ऐसे मुकदमों को खारिज करता है।
भारत में कानूनी दस्तावेजों की तामील के लिए तय प्रक्रिया
रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील से जुड़ा अनुरोध केवल निर्धारित केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से ही किया जा सकता है। भारत में यह जिम्मेदारी कानून एवं न्याय मंत्रालय की है।
भारत का यह बयान अमेरिकी विदेश मंत्रालय की उस जानकारी के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर हर्जाने के मुकदमे में अमेरिकी अदालत द्वारा जारी समन राजनयिक माध्यमों से भारतीय पक्ष तक पहुंचाए गए हैं।
अमेरिका ने समन भेजने की प्रक्रिया पर दी सफाई
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस मामले से संबंधित राजनयिक नोट पर 30 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को इसे वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को सौंपा गया।
अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट किया कि फॉरेन सॉवरेन इम्युनिटीज एक्ट (FSIA) के तहत उसके पास अदालत के अनुरोध को पूरा करने से इनकार करने का अधिकार नहीं था। हालांकि, समन की तामील का यह अर्थ नहीं है कि अमेरिकी सरकार ने मुकदमे की वैधता, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति या आरोपों की सत्यता पर कोई राय दी है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार इस सिविल मुकदमे में पक्षकार नहीं है और न ही वह इसमें प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। यदि प्रतिवादियों को अदालत के अधिकार क्षेत्र या संप्रभु प्रतिरक्षा से जुड़ी कोई आपत्ति है, तो उन्हें संबंधित अमेरिकी अदालत के समक्ष उठाना होगा।
पन्नू ने भारतीय अधिकारियों पर लगाया है साजिश का आरोप
गुरपतवंत सिंह पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) से जुड़ा है। उसने अमेरिकी अदालत में आरोप लगाया है कि भारतीय अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में उसकी हत्या की कथित साजिश रची थी। इस मामले में उसने अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल सहित भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाया है।
सिख्स फॉर जस्टिस भारत में प्रतिबंधित संगठन है। पन्नू भारतीय जांच एजेंसियों के कई आतंकवाद से जुड़े मामलों में वांछित बताया गया है। हालांकि, भारत ने अमेरिकी अदालत में दायर सिविल मुकदमे में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।
यह मामला नवंबर 2023 में अमेरिका में दर्ज एक अलग संघीय आपराधिक मुकदमे के बाद सामने आया था। उस आपराधिक मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की कथित नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया गया था। यह आपराधिक मामला और पन्नू की ओर से दायर सिविल मुकदमा अलग-अलग कानूनी कार्यवाहियां हैं।
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव पर भारत ने नहीं की टिप्पणी
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय ने अमेरिका में हुए मिडटर्म चुनावों पर भी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चुनाव अमेरिका का आंतरिक मामला है और भारत इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता।
हालांकि, उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर भरोसा जताया। जायसवाल के मुताबिक, दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का मजबूत समर्थन हासिल है। भारत इस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काम जारी रखेगा।
USCIRF की रिपोर्ट पर भारत ने उठाए सवाल
विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) की भी आलोचना की। भारत ने इस संस्था को एकतरफा, गलत जानकारी पर आधारित और राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित बताया।
जायसवाल ने आरोप लगाया कि आयोग और उसके सदस्य धार्मिक स्थलों पर हमलों, हेट क्राइम तथा अमेरिका में भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर किए जाने वाले नस्लीय दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने वाली किसी संस्था को गंभीरता से लेना मुश्किल है।
रूस-यूक्रेन युद्ध पर बातचीत और कूटनीति पर जोर
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति को ही समाधान का रास्ता बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बातचीत की थी। इस दौरान युद्ध, मानवीय चिंताओं और शांति बहाल करने के प्रयासों पर चर्चा हुई।
इसके अलावा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ भी युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से कूटनीतिक प्रयासों पर बातचीत की।
भारत ने दोहराया कि रूस-यूक्रेन विवाद का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों के जरिए ही निकाला जाना चाहिए।
