- केंद्र सरकार ने किए कई महवपूर्ण एलान
एफएनएन, नई दिल्ली: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता अवकाश योजना में कैश वाउचर स्कीम (LTC ) का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किये हैं। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए LTC के तहत कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी को लेकर विशेष ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को चार साल में एक बार LTC का लाभ दिया जाएगा। एक LTC उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा। भारत में कहीं और घूमने की स्थिति में होमटाउन जाने के लिए दो बार LTC का लाभ दिया जाएगा। सरकार LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। सरकार ने इकोनामी में मांग बढ़ाने के लिए कुल चार कदम उठाये हैं।
सरकार के चार प्रमुख कदम
- सरकारी कर्मचारियों के एलटीसी के बदले कैश वाउचर्स।
- कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना।
- राज्य सरकारों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज।
- बजट में तय पूंजीगत व्यय के अलावा केंद्र द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास आदि पर 25 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना।
वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि इन सारे कदमों से अर्थव्यवस्था में 31 मार्च 2021 तक करीब 73 हजार करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। उन्होंने कहा कि अगर निजी क्षेत्र ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दी तो इकोनामी में कुल मांग एक लाख करोड़ रुपये के पार हो सकता है।
क्या है LTC योजना
यात्रा अवकाश भत्ते (एलटीसी) का कैश वाउचर्स स्कीम सरकार लेकर आई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर मिलेगा जिससे वो खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ पीएसयू और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। एलटीसी के बदले नकद भुगतान जो कि डिजिटल होगा। यह 2018-21 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किराये का भुगतान होगा और वह टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारी का किराया और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। इसी तरह सामान या सेवाएं जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च के द्वारा करीब 28 हजार करोड़ रुपये मांग इकोनामी में पैदा होगी।
क्या है फेस्टिवल एडवांस
वित्त मंत्री ने बताया कि फेस्टिवल एडवांस स्कीम को फिर एक बार सिर्फ इसी साल के लिए शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 10 हजार रुपये का एडवांस सभी तरह के कर्मचारियों को मिलेगा जिसे वे 10 किस्त में जमा कर सकते हैं। यह 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा। यह प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा।
राज्यों को बिना ब्याज का लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत बढ़ाने का अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर होता है. इसका न सिर्फ मौजूदा जीडीपी बल्कि आगे की जीडीपी पर भी असर होता है। 50 साल का ब्याज रहित लोन राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए दिया जाएगा।
