एफएनएन, देहरादून : Uttarakhand में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सिंगल विंडो प्रणाली के तहत करीब 4800 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है, जिससे प्रदेश में 10 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न औद्योगिक और पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
समिति ने ऊधमसिंह नगर में ऑटोमोबाइल वायरिंग पार्ट्स निर्माण के लिए यजाकी इंडिया के 650 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके अलावा ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपये के निवेश की अनुमति दी गई।
हरिद्वार में पतंजलि फूड लिमिटेड द्वारा 1400 करोड़ रुपये की लागत से फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में फलों पर आधारित विभिन्न खाद्य उत्पादों का निर्माण होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।
वहीं पौड़ी जिले में लगभग 400 करोड़ रुपये की लागत से एक बड़े पर्यटन रिजॉर्ट के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर भू-उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) से जुड़े मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो प्रणाली के तहत लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली स्वीकृतियों के लिए 15 और 30 दिन की समय सीमा तय की गई है, जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा। उन्होंने संबंधित विभागों से देरी के मामलों में स्पष्टीकरण लेने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय, डॉ. वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उद्योग महानिदेशक सौरभ गहरवार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
