एफएनएन, देहरादून : धामी सरकार ने प्रदेश के राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक व कार्य प्रभारित ढाई लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि कर दी।
सातवां वेतनमान के अंतर्गत इन कार्मिकों व पेंशनर को एक जुलाई, 2023 से 42 प्रतिशत के स्थान पर 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे जनवरी माह के वेतन के साथ दिया जाएगा। वित्त अपर सचिव गंगा प्रसाद ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए। इस प्रकरण में मंत्रिमंडल ने निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था।
वित्त विभाग की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने की पत्रावली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन अनुमोदित किया था। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंटकर महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। संगठनों को दिए गए आश्वासन को पूरा करते हुए एक दिन बाद ही शासनादेश भी जारी कर दिया गया।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सातवां पुनरीक्षित वेतनमान से लाभान्वित कार्मिकों और पेंशनर को दिया गया है। एक जुलाई, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा। एक जनवरी, 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा, लेकिन अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों का पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा किया जाएगा।
शेष धनराशि नकद भुगतान की जाएगी। सरकारी कोष पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान से वार्षिक लगभग 600 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इससे कार्मिकों के मासिक वेतन में लगभग 1000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक वृद्धि होगी। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग उनके लिए अलग से आदेश जारी करेंगे।
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