एफएनएन, देहरादून : Uttarakhand SIR कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनोज रावत ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के दौरान उत्तराखंड में 13.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। रावत ने कहा कि प्री-SIR और SIR के दौरान हुई मतदाता कटौती के वास्तविक आंकड़े निर्वाचन आयोग की ओर से सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं।
निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप
कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मनोज रावत ने आरोप लगाया कि पात्र मतदाताओं के नाम हटाने में निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच कथित सांठगांठ रही है। उन्होंने कहा कि फॉर्म-7 के ऑटो जनरेट होने, भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने जैसे मामलों से कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इन घटनाओं से मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम हटाए जाने की आशंका मजबूत होती है।
14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटने का दावा
मनोज रावत ने कहा कि उत्तराखंड में करीब 14 प्रतिशत मतदाताओं के नाम काटे जाना वोट चोरी की बड़ी घटना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत का रुख करेगी और मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग करेगी।
रावत ने यह भी आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग वास्तविक आंकड़ों को सामने नहीं ला रहा है। कांग्रेस का कहना है कि SIR प्रक्रिया में नाम हटाने और जोड़ने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
कांग्रेस के BLO की सजगता का दावा
कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की सतर्कता के कारण निर्वाचन आयोग के कथित मंसूबे पूरी तरह सफल नहीं हो सके। उनके अनुसार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निगरानी और आपत्तियों के चलते उत्तराखंड के अधिकांश पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहे।
Form-6 से नए मतदाताओं को जोड़ने पर भी सवाल
मनोज रावत ने SIR के बाद फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने इसे असंगत बताते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग से विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं, पार्टी ने संकेत दिया है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर आने वाले समय में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
