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Lohaghat विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पूरन फर्त्याल की चुनाव याचिका खारिज

एफएनएन , नैनीताल : उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले लोहाघाट की राजनीति से जुड़ी एक अहम कानूनी लड़ाई का फैसला आ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद याचिका को आधारहीन माना।

दरअसल, वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में लोहाघाट सीट से दूसरे स्थान पर रहे भाजपा नेता पूरन सिंह फर्त्याल ने विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अधिकारी का चुनाव रद्द करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं पाया और याचिका खारिज कर दी।

ठेकेदारी और सरकारी अनुबंधों को लेकर उठाए थे सवाल

पूरन सिंह फर्त्याल की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय खुशाल सिंह अधिकारी के राज्य सरकार या संबंधित कार्यों से जुड़े कुछ अनुबंध कायम थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-A के तहत अधिकारी चुनाव लड़ने के अयोग्य थे।

इसके अलावा नामांकन के साथ दाखिल किए गए प्रपत्र-26 के शपथपत्र में ठेकेदारी और व्यावसायिक हितों से संबंधित जानकारियां छिपाने का आरोप भी लगाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया था कि नामांकन पत्र में शुरुआती कमियां होने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे स्वीकार कर लिया था।

हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दिया फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल किसी निर्माण कार्य या सरकारी योजना का जारी रहना अपने आप में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9-A के तहत अयोग्यता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

हाईकोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि संबंधित कार्यों में राज्य सरकार सीधे तौर पर अनुबंध करने वाली पक्षकार थी या नामांकन के समय विधायक खुशाल सिंह अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उन अनुबंधों से बंधे हुए थे।

वहीं, नामांकन पत्र और शपथपत्र से जुड़े आरोपों पर भी अदालत ने रिकॉर्ड का परीक्षण किया। रिटर्निंग ऑफिसर की गवाही के आधार पर सामने आया कि 24 जनवरी 2022 को नामांकन के दौरान शपथपत्र में कुछ कमियां दूर करने के लिए समय दिया गया था। इसके बाद 28 जनवरी 2022 को नामांकन पत्रों की संवीक्षा से पहले पूरक शपथपत्र दाखिल कर दिया गया था।

शपथपत्र में जानबूझकर जानकारी छिपाने का आरोप साबित नहीं

अदालत ने साझेदारी फर्म से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों पर भी विचार किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि प्रपत्र-26 में किसी जानकारी के सामने ‘लागू नहीं’ लिखा होना अपने आप में जानबूझकर तथ्य छिपाने या गलत शपथपत्र दाखिल करने का प्रमाण नहीं है।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के साथ ही लोहाघाट विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर कानूनी कार्यवाही समाप्त हो गई।

खुशाल सिंह अधिकारी बोले- 103 तारीखों के बाद हुई सत्य की जीत

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुल 103 तारीखें लगीं और लंबे समय तक उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है।

अधिकारी ने इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब वह दोगुने उत्साह के साथ जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विरोधियों की ओर से उनके खिलाफ कई तरह की मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही थीं। यहां तक कि यह आरोप भी लगाए जाते थे कि वह कोर्ट का बहाना बनाकर विधानसभा की कार्यवाही से अनुपस्थित रहते हैं।

विधायक ने कहा कि इस मामले को लेकर वह काफी परेशान थे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि अंत में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए टॉनिक बताते हुए कहा कि विरोधियों की चालें नाकाम हो गई हैं।

फैसले के बाद समर्थकों में खुशी, 2027 चुनाव की चर्चा तेज

हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद खुशाल सिंह अधिकारी के समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। समर्थकों ने विधायक को बधाई दी और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इसे आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत बताया।

लोहाघाट विधानसभा सीट पर 2027 के चुनाव को लेकर पहले से ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। ऐसे में विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को मिली इस कानूनी राहत को उनके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, आगामी चुनाव में सीट पर किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह मतदाताओं के फैसले से ही तय होगा।

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