Wednesday, July 30, 2025
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उत्तराखंड पुलिस के पास भी होगी आधुनिक मशीनें, खरीदने के लिए मिला17.69 करोड़ का बजट

एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड का पुलिस विभाग अब आधुनिक सेवाओं से लैस होगा। शासन ने पुलिस विभाग को मशीनों की खरीद के लिए 17 करोड़, 69 लाख रुपये का बजट जारी किया है। मानक मद-40 के तहत मिले इस बजट के अंतर्गत विभाग जल्द ही पुलिस मुख्यालय व जिलों के लिए मशीनों की खरीद की जाएगी।

कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बजट को इस वित्तीय वर्ष में ही खर्च करने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित राज्य पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित गोष्ठी के दौरान कार्यवाहक डीजीपी ने कुमाऊं एवं गढ़वाल परिक्षेत्र में एक-एक आउटडोर व इंडोर शूटिंग रेंज और आईआरबी प्रथम व द्वितीय में एक-एक इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण करने के निर्देश दिए।

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खेल गतिविधियों को भी मिलेगा बढ़ावा

इसी तरह खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 31वीं वाहिनी पीएसी और रुद्रपुर में स्विमिंग पूल का निर्माण, एसडीआरएफ कार्मिकों के आपदा राहत प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय तरणताल का निर्माण, राज्य स्तरीय एटीएस प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण और राज्य स्तरीय साइबर फोरेंसिक लैब का निर्माण करने को कहा।

आवास पर भी होगा काम

पुलिस महानिरीक्षक पुलिस आधुनिकीकरण नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि वर्तमान में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का आवास संतुष्टि स्तर 18 प्रतिशत है। इसमें सुधार के लिए आवासों के निर्माण के लिए आगामी तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से पुलिस स्मृति दिवस पर इसकी घोषणा की गई है। इस दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस चौकियों के सुधार के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए।

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पौड़ी स्थित रेंज कार्यालय का होगा पुनर्निर्माण

कार्यवाहक डीजीपी ने कहा कि पौड़ी स्थित रेंज कार्यालय का पुनर्निर्माण किया जाएगा। फिर इसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय को स्थानांतरित करके इसका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अमित सिन्हा ने कहा कि जो वाहन कंडम हो चुके हैं, उनके स्थान पर और वाहनों की मांग शासन से की जाएगी।

चौकियों में बढ़ाई जाएगी सुविधा

सर्दी के मौसम को देखते हुए पहाड़ी थाना चौकियों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। पीएसी में अब ट्रकों के स्थान पर बसों की आपूर्ति की जा रही है, जिससे पीएसी कर्मियों का आवागमन सुगम होगा। इसके अलावा वाहनों का भी आडिट कराया जाएगा, ताकि इनका पूरी क्षमता के साथ उपयोग किया जा सके।

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