उप्र भ्रष्टाचार निवारण संगठन की वर्षों की गहन जांच में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड बरेली से संबद्ध छह इकाइयों के 22 पदाधिकारी और एक नायब तहसीलदार समेत छह सरकारी/निकाय कर्मचारी फर्जी प्रपत्रों के आधार पर लाखों रुपये का ऋण लेने और स्वीकृत करने के गंभीर आपराधिक कृत्य के दोषी सिद्ध हुए हैं। इस सनसनीखेज प्रकरण में कोतवाली सदर बरेली में इन सभी 28 लोगों के खिलाफ संगीन दफाओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।