एफएनएन , नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में होने वाले धरना-प्रदर्शनों से व्यापारियों को होने वाले आर्थिक नुकसान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में बुधवार को शीर्ष अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकroach जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को औपचारिक नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की संशोधित रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह कदम उठाया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से दिल्ली के व्यापारी संगठनों में उम्मीद जगी है। व्यापारियों ने अब मांग की है कि धरना-प्रदर्शनों के कारण कारोबार को होने वाले नुकसान की भरपाई आयोजकों से कराई जाए। उनका कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह से दूसरे लोगों के व्यापार और आजीविका पर असर नहीं पड़ना चाहिए।
दिल्ली पुलिस के आदेश को दी गई चुनौती
यह याचिका किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में पक्ष रखा।
याचिका में दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर को जारी उस स्टैंडिंग ऑर्डर को चुनौती दी गई है, जिसके तहत रामलीला मैदान को धरना-प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल घोषित किया गया था।
इससे पहले 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे उन राजनीतिक दलों और संगठनों को भी मामले में प्रतिवादी बनाएं, जो विरोध प्रदर्शनों का आह्वान करते हैं। इसी निर्देश के बाद संशोधित याचिका में कांग्रेस, AAP, CJP और AISA को पक्षकार बनाया गया।
प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार की आजीविका के बीच संतुलन जरूरी
याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने मौलिक अधिकारों से जुड़ा अहम संवैधानिक सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार मिला हुआ है। यह लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हालांकि, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता कि दूसरे नागरिकों के व्यापार, व्यवसाय और आजीविका प्रभावित हों। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को पेशा, व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार देता है।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
प्रदर्शनों से हजारों करोड़ रुपये के कारोबार पर असर का दावा
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक, जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस और रामलीला मैदान में लंबे समय तक चलने वाले धरना-प्रदर्शनों का असर दिल्ली के बड़े व्यापारिक इलाकों पर पड़ता है।
उन्होंने बताया कि चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, करोल बाग, जनपथ, पालिका बाजार, पहाड़गंज और दरियागंज समेत सेंट्रल दिल्ली के कई बाजारों में कारोबार प्रभावित होता है। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर जाम और आवाजाही में बाधा के कारण दुकानदारों के साथ ट्रांसपोर्टरों और दिहाड़ी मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।
बृजेश गोयल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि जंतर-मंतर पर लगातार हुए प्रदर्शनों के कारण करीब 3,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। वहीं, रामलीला मैदान में आयोजित एक रैली से लगभग 11,000 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का दावा किया गया है।
प्रदर्शन आयोजकों से नुकसान की भरपाई कराने की मांग
CTI ने मांग की है कि 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यापारियों को हुए आर्थिक नुकसान का मुद्दा भी उठाया जाए। संगठन चाहता है कि धरना-प्रदर्शन के आयोजकों को नुकसान की जवाबदेही तय करने के दायरे में लाया जाए और जरूरत पड़ने पर उनसे इसकी भरपाई कराई जाए।
बृजेश गोयल ने कहा कि CTI भी आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में व्यापारियों का पक्ष रखेगा। संगठन का मानना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
व्यापारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग लोकतांत्रिक विरोध को रोकने की नहीं, बल्कि इसके लिए स्पष्ट और स्थायी व्यवस्था बनाने की है। उनकी प्रमुख मांगें हैं:
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कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर और रामलीला मैदान जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों को ‘नो-प्रोटेस्ट जोन’ घोषित किया जाए।
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त्योहारों के सीजन और उसके बाद भीड़भाड़ वाले बाजारों के आसपास प्रदर्शन की अनुमति को लेकर स्थायी नीति बनाई जाए।
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धरना-प्रदर्शन के स्थलों को शहर की सीमाओं से बाहर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाए।
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प्रदर्शनों की समय सीमा और उनमें शामिल होने वाली भीड़ की संख्या निर्धारित की जाए।
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बाजारों और अस्पतालों तक पहुंचने वाले रास्तों को बाधित न किया जाए।
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प्रदर्शन के कारण कारोबार को होने वाले नुकसान की जवाबदेही तय की जाए।
27 नवंबर की सुनवाई पर व्यापारियों की नजर
सुप्रीम कोर्ट की ओर से चार राजनीतिक और सामाजिक संगठनों को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सभी की नजर 27 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है। दिल्ली के व्यापारिक संगठनों को उम्मीद है कि अदालत इस मामले में ऐसा समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ेगी, जिससे एक तरफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार सुरक्षित रहे और दूसरी तरफ व्यापारियों, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों तथा दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका भी प्रभावित न हो।
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले में अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।








