एफएनएन , नई दिल्ली : दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पराली जलाने की घटनाओं को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त रुख अपनाया है। पंजाब में पराली जलाने पर प्रभावी रोक लगाने में नाकाम रहने के आरोप में आयोग ने लुधियाना, संगरूर, पटियाला और मोगा जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
आयोग ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों (DC) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) से 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक लिखित जवाब मांगा है। CAQM ने अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि पराली जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन क्यों नहीं किया गया।
DC और SSP की तय की गई जवाबदेही
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाले CAQM ने बुधवार को चारों जिलों के DC और SSP को अलग-अलग नोटिस भेजे। आयोग ने कहा कि धान की पराली जलाने से निकलने वाला धुआं उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह स्थिति पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए चिंता का विषय है।
आयोग के मुताबिक, धान की कटाई के मौजूदा सीजन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के साथ कई बार समीक्षा बैठकें की गई थीं। इन बैठकों में पराली प्रबंधन, आग की घटनाओं को रोकने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई थी।
CAQM ने चेतावनी दी है कि उसके आदेशों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध है। नियमों के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को पांच साल तक की जेल, एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
निगरानी व्यवस्था में खामियों पर जताई नाराजगी
आयोग ने अपनी जांच में पाया कि कई इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं की जानकारी निर्धारित मानकों के अनुसार दर्ज नहीं की जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए CAQM ने कहा कि अधिकारियों को पहले ही ड्रोन, पराली प्रोटेक्शन फोर्स, नोडल अधिकारियों और सेंसर के माध्यम से प्रभावी निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद कई जिलों में पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आयोग के अनुसार, यह स्थिति जमीनी स्तर पर निगरानी और तैयार कार्ययोजना को लागू करने में गंभीर कमियों की ओर इशारा करती है।
पटियाला में सबसे ज्यादा 78.5 प्रतिशत बढ़ीं घटनाएं
CAQM ने अपने नोटिस में 15 सितंबर से 16 नवंबर तक के आंकड़ों का हवाला दिया है। इन आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 की इसी अवधि की तुलना में इस साल पंजाब के कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं।
पटियाला: इस जिले में पराली जलाने की घटनाओं में सबसे अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल इसी अवधि में 233 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल यह संख्या बढ़कर 416 हो गई। यानी घटनाओं में 78.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
लुधियाना: यहां पिछले साल 208 घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस साल इनकी संख्या बढ़कर 351 पहुंच गई। यह करीब 68.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। आयोग के अनुसार, 14 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए जाने के बाद भी जिले में पराली जलाने की 24 नई घटनाएं सामने आईं।
संगरूर: जिले में इस साल पराली जलाने के 741 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 694 था।
मोगा: यहां भी पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पिछले साल दर्ज 327 मामलों के मुकाबले इस साल इनकी संख्या बढ़कर 346 हो गई।
किसान बोलीं- मजबूरी में जलाते हैं पराली
एक तरफ CAQM ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है, वहीं दूसरी तरफ किसान पराली प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने की बात कह रहे हैं।
पंजाब की किसान सुखविंदर कौर ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों के सामने पराली के उचित निस्तारण के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उनका कहना है कि किसान प्रदूषण और पराली जलाने के नुकसान को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन विकल्पों की कमी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सुखविंदर कौर के मुताबिक, किसानों को पता है कि पराली जलाने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें यह भी मालूम है कि ऐसा करने पर पुलिस केस दर्ज हो सकता है, थाने और अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी किसान अपनी इच्छा से पराली नहीं जलाता। जब खेतों में फसल कटने के बाद पराली के निस्तारण का उचित विकल्प उपलब्ध नहीं होता, तब किसान मजबूरी में इसे जलाने का कदम उठाते हैं।
23 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश
CAQM के नोटिस के बाद अब लुधियाना, संगरूर, पटियाला और मोगा के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। आयोग ने 23 नवंबर शाम 5 बजे तक जवाब दाखिल करने की समयसीमा तय की है।
इस मामले में एक तरफ पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रशासन पर दबाव बढ़ा है, तो दूसरी तरफ किसानों ने पराली प्रबंधन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी अपने जवाब में क्या पक्ष रखते हैं और आयोग आगे क्या कार्रवाई करता है।







