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एफएनएन, देहरादून: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को खराब गुणवत्ता का भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के 53 सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बनने वाले भोजन की जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में खलबली मची है। जांच रिपोर्ट मिलने पर राज्य परियोजना निदेशक ने सात जिलों के सीईओ को चेतावनी जारी की है।
पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में तैयार भोजन में पोषक मानकों की जांच के लिए वर्ष 2023-24 में नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा के विद्यालयों और मदरसों में भोजन की जांच कराई गई थी। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एनएबीएल) की ओर से कराई गई। जांच रिपोर्ट में विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले भोजन में आवश्यक पोषक मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। प्रदेश के सात जिलों के 53 विद्यालयों में तैयार चावल, दाल और सब्जियों में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा तय मानकों से न्यून पाई गई। इस मामले में अपर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती ने सातों जनपदों के सीईओ को चेतावनी जारी की है। साथ ही संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण मांगा है और भविष्य में इस प्रकार की कमी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन
पीएम पोषण योजना का मकसद राजकीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, स्थानीय निकायों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और मदरसों में कक्षा एक से आठ तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण में सुधार करना है। भारत सरकार की ओर से निर्धारित ऊर्जा और प्रोटीनयुक्त भोजन में विद्यालयों की ओर से बरती जा रही लापरवाही सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन है।
इन स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता में मिली कमी
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