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हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला, अब 3 फरवरी 2026 को संभावित सुनवाई

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एफएनएन, हल्द्वानी : बनभूलपुरा भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 3 फरवरी 2026 को अपना फैसला सुना सकता है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को 2 दिसम्बर और 10 दिसंबर को फैसला सुनाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से कोर्ट ने तारीख को आगे बढ़ा दी. जिसके कारण क्षेत्र और प्रशासन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, अंतिम फैसले की तारीख 3 फरवरी को होने के चलते स्थानीय लोगों को थोड़ा बहुत राहत जरूर मिली है.

बनभूलपुरा में रेलवे की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि अतिक्रमण मामले में दो तारीख टलने के बाद सुप्रीम कोर्ट फरवरी माह में अपना सुप्रीम फैसला सुना सकता है. सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को मामले में अंतिम सुनवाई कर सकता है. दरअसल, रेलवे ने दावा किया था कि बनभूलपुरा क्षेत्र की लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर बने 3660 मकान, जिसमें पांच हजार से अधिक परिवारों ने कब्जा किया है, वह भूमि रेलवे की भूमि है. इस मामले में वर्ष 2022 में नैनीताल हाईकोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी. 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए अतिक्रमण खाली करने के आदेश जारी किए. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए तैयारी भी कर ली थी.

मामले में एन वक्त में स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया. 2023 से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी. 2 दिसम्बर को कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उक्त भूमि पर अपना अंतिम फैसला सुना सकता है. फैसले की तारीख को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली गई थी.

तब किन्हीं कारणों के चलते कोर्ट ने 10 दिसंबर को फैसला सुनाने की बात कही. इसके बाद 10 दिसंबर को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद सुप्रीम कोट ने 16 दिसंबर की टेंटिव डेट दी गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले की सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख रखी है. जिसके कारण स्थानीय लोगों और प्रशासन में असमंसज की स्थिति बनी हुई है. पुलिस प्रशासन द्वारा तैनात फोर्स को कम करते हुए अन्य जगह डायवर्ट किया जा रहा है. बावजूद इसके पुलिस प्रशासन क्षेत्र में नजर बनाए हुए है.

एसएसपी मंजू नाथ टीसी ने बताया बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी 2026 की रखी है. बाहरी जनपदों की फोर्स को वापस जनपदों में भेज दिया गया है. जनपद की तैनात फोर्स को डायवर्ट किया जा रहा है. क्षेत्र में अन्य तरीकों से अब नजर बनी हुई है.

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