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मनी लॉन्ड्रिंग मामला सदन में उठाने के बाद भी सरकार ने की लीपापोती : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा

एफएनएन, देहरादून : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया। विपक्ष ने इस मसले पर वॉक आउट भी किया, लेकिन प्रकरण सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़ा होने के कारण सरकार ने इसमें लीपापोती कर ठंडे बस्ते में डाल दिया।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीबीसीआईडी की आर्थिक आपराधिक शाखा की ओर से भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार केएस पंवार से जुड़ी सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि कम्पनी के खिलाफ जांच शुरू करने पर कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन विधायक काजी निजामुद्दीन ने सदन में इस प्रकरण को उठाया।

कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने इस पर चर्चा में प्रतिभाग भी किया, लेकिन सरकार के इस प्रकरण में कोई कदम न उठाने पर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट किया था। उन्होंने कहा कि प्रकरण सत्ता पक्ष के लोगों से जुड़ा होने से उस समय इस मामले में लीपापोती कर इसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। अब इतने दिनों बाद इस मामले में आधे-अधूरे जांच के आदेश हुए हैं।

  • भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोल दी
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सोशल म्यूचुअल वेनिफिट्स निधि कंपनी से जुड़े लोगों ने न केवल मनी लॉन्ड्रिंग जैसा आर्थिक आपराधिक किया है, बल्कि फर्जी आईडी के जरिए खाते खुलवाकर काला धन सफेद करने के साथ-साथ साईबर अपराध भी किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का राग अलापने वाली उत्तराखंड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पिछले छह वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के रोज नए मामले खुल रहे हैं।

रोजगार के नाम पर युवाओं से उनके परिवार की खून-पसीने की कमाई डकारी जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला, सहकारिता विभाग भर्ती घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटालों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। राज्य को-आपरेटिव बैंक में चतुर्थ श्रेणी जैसे पदों की भर्ती में हुए भारी भ्रष्टाचार ने सरकार की कलई खोल दी।

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी को-आपरेटिव बैंक में हुई भर्ती में भ्रष्टाचार की नियत से परीक्षा उत्तराखंड में कराने के बजाय नोएडा में आयोजित कर नौजवानों के हक को मारा गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने स्वीकार किया था कि सरकार में उगाही की खुली लूट मची हुई है, जिस पर लगाम लगाने की जरूरत है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले एवं कंपनी पर खुलवाए गए फर्जी खातों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। वहीं भाजपा सरकार के पिछले छह वर्ष के कार्यकाल में हुए सभी घोटालों पर श्वेत पत्र जारी किया जाए।

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