विकास भवन सभागार में हुई जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने उठाए कई मुद्दे
एफएनएन ब्यूरो, बरेली। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को विकास भवन सभागार में बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार की अध्यक्षता और आंवला सांसद, विधान परिषद सदस्य, विधायकों और ब्लाक प्रमुखों की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन हुई।
बैठक का संचालन कर रहे सीडीओ जगप्रवेश ने जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए फरीदपुर, मीरगंज तहसीलों में आवंटित प्रधानमंत्री आवासों की अनियमितताओं की जांच कराने के निर्देश दिये हैं।
जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा के अन्तर्गत कुछ श्रमिकों के कार्य का भुगतान नहीं होने के मुद्दे भी उठाए, जिस पर सीडीओ मुख्य ने 15 दिन के अन्दर जांच कराकर कार्यवाही कराने और अगली बैठक में ब्योरा पेश करने को निर्देशित किया। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों ने मीरगंज के सिंधौली, नवाबगंज के सेंथल तथा बहेड़़ी में आईटीआई भवनों के अधूरे निर्माण का मुद्दा रखा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिवना से हुरहुरी मार्ग के निर्माण के बारे में मीरगंज विधायक ने बताया कि पीएमजीएसवाई की इस सड़क को पी0डब्लू0डी0 हैण्डओवर कर चौड़ीकरण हेतु शासन को स्टीमेट भेजे ताकि चौड़ीकरण कार्य हो सके।
फरीदपुर विधायक ने प्रधानमंत्री आवास सरकारी जमीन पर बनाने तथा अपात्रों को आवंटित किए जाने की समस्या रखी। ऐसी ही शिकायत मीरगंज विधायक डीसी वर्मा ने भी की। इस पर सीडीओ ने निर्देश दिये फरीदपुर और मीरगंज तहसीलों में आवंटित प्रधानमंत्री आवासों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत खोदी गई सड़कों के सुधार (रिस्ट्रोरेशन) कार्य की भी समीक्षा की गयी।
स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कभी-कभी 24 से 48 घंटे आयुष्मान कार्ड को पंच होने में लगते हैं, लेकिन कई अस्पताल वाले मरीज से पैसा पहले ही जमा करवा लेते हैं। ऐसे अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। सीडीओ द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इस माह के अन्त में सर्वे पुनः शुरु होने वाला है, जनप्रतिनिधि लोगों को बताये कि विकास खण्ड पर जाकर आवास हेतु आवेदन करें, तब सर्वे टीम जाकर पात्रता की जांच की जाएगी।
जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री आवास की पात्रता की शर्तो को ग्राम सचिवालय में पेंट करवाया जाये। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (आवासीय)के अन्तर्गत शहर में 05 आवासीय सेंटर चल रहे हैं, जिसमें से 04 अच्छे चल रहे हैं और 01 में कमियां पायी गयी उसको ब्लैक लिस्ट करने हेतु शासन को लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जनपद में 8700 लोगो को अनावासीय सेंटरों के माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत 741 आवेदन स्वीकृत हो गये हैं। जनपद में वृद्धावस्था पेंशन का लाभ 80 हजार लोग ले रहे हैं। मृदा संरक्षण अधिकारी को मेड़ बनाने के कार्य की कमेटी गठित कर जांच कराने के निर्देश दिये गये।आकांक्षात्मक विकास खण्ड बहेड़ी को एब्सल्यूट रैंक में देश में पहला स्थान प्राप्त होने पर ब्लॉक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया।
