पीएम आवास योजना में बिल्डरों को प्रशासनिक शुल्क में चार हजार की छूट, बैठक में निर्णय

सरकार ने इसमें चार हजार रुपये की छूट बिल्डरों को राहत दी है। आवास आवंटन समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया। मंत्री ने परिषद के माध्यम से नई टाउनशिप विकसित करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण बनाने के निर्देश दिए। शहरों के संकुचन को रोकने के लिए बाहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा विकसित करने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन के चार प्रकरणों को मंजूरी दी गई।

नई टाउनशिप और आवासीय कालोनी के लिए बिल्डर सर्किल रेट पर जमीन खरीदेंगे। लैंड पुलिंग नीति के तहत जमीन के उपयोग की छूट मिलेगी। नई टाउनशिप के नक्शा पास करने के लिए यदि बिल्डर के पास धन उपलब्ध नहीं है, तो वे जमीन को मार्डगेज कर निर्माण कर सकता है। बाद में फ्लैट बिक्री से प्राप्त आय से नक्शा स्वीकृति की राशि जमा कर जमीन को फ्री होल्ड कर सकता है। बैठक में सचिव आवास एसएन पांडे, सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, अपर आयुक्त आवास विकास पीसी दुम्का समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से खाली परिसंपत्तियों के आवंटन के लिए लंबे समय से वार्ता चल रही है। आवंटन को लेकर उत्तराखंड आवास विकास परिषद लगातार पत्राचार कर रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। निर्णय लिया गया कि खाली संपत्तियों के आवंटन पर यूपी आवास विकास परिषद को जवाब के लिए एक माह का समय दिया गया। इसके बाद संपत्तियों के इस्तेमाल पर सरकार निर्णय लेगी।

ये भी पढ़ें..दिवंगत पर्वतारोही सविता को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, राष्ट्रपति से सम्मान पाकर माता-पिता भावुक

लाभार्थियों के सत्यापन का सरलीकरण

योजना के तहत आवास आवंटन में तेजी लाने को लाभार्थियों के सत्यापन का सरलीकरण किया गया। वर्तमान में छह सदस्यीय टीम सत्यापन करती है। अब दो सदस्यीय टीम सत्यापन करेगी। लाभार्थी को बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया। वर्तमान में 12,800 आवास का निर्माण किया जा रहा। इसमें 6500 आवास का आवंटन किया जा चुका है। शहर के सघन क्षेत्रों में कम चौड़े मार्गों पर गेस्ट हाउस व पेट्रोल पंपों के प्रकरणों पर रोक लगाने के दो प्रस्ताव निरस्त किए गए। हरिपुरकलां में श्रद्धालुओं के लिए बनने वाले आश्रम के लिए मार्ग में छूट दी गई।