एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड की आबोहवा और सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों से प्रभावित होकर देश दुनिया के निवेशकों ने निवेश में दिलचस्पी दिखाई है। जिससे वैश्विक निवेशक सम्मेलन में लक्ष्य से कई करोड़ के निवेश पर रिकॉर्ड करार किए गए। 3.50 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू प्रदेश सरकार ने साइन किए हैं। अब प्रदेश सरकार को निवेश को धरातल पर उतारने में आने वाली चुनौतियों से भी पार पाना होगा। निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए जमीन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करना भी चुनौतीपूर्ण से कम नहीं है।
प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार बढ़ाने के लिए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में सरकार ने 2.50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य तय किया था। इसके लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो कर निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही निवेश प्रस्ताव पर करार किए। सरकार ने लक्ष्य से एक लाख करोड़ के अधिक निवेश पर करार कर रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि इसमें 44 करोड़ हजार के निवेश की ग्राउंडिंग की गई।
शत प्रतिशत निवेश करार को धरातल पर उतारने के लिए चुनौतियों को पार पाना होगा। प्रदेश में नये उद्योगों को लगाने के लिए जमीन की सबसे बड़ी समस्या है। निवेशक अपने इच्छा व सुविधा के अनुसार निवेश के लिए जमीन चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों के साथ किए वादे पर समयबद्ध तरीके और तेजी से करना होगा। तभी निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर सकते हैं।
44 हजार करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग
