कोरोना के 14 मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग में केवल ओमिक्रोन, नया वेरिएंट बीएफ-7 वायरस की पुष्टि नहीं

प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ‘यू कोट, वी पे’ योजना शुरू की जा रही है। इसका मतलब सेवाओं के बदले विशेषज्ञ चिकित्सक सरकार से प्रतिमाह कितनी पगार चाहते हैं। चिकित्सक की विशेषज्ञता के आधार पर सरकार भुगतान तय करेगी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि इस योजना के तहत साक्षात्कार अगले सप्ताह शुरू किए जा रहे हैैं। अधिकतम और न्यूनतम शुल्क चिकित्सक के अनुभव और उनके वर्तमान स्थान से दूरी के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए अलग कैडर बनाने की भी तैयारी है। गौरतलब है कि, प्रदेश में विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में 1252 विशेषज्ञ चिकित्सकों की जरूरत के मुकाबले 565 ही कार्यरत हैं।

• डॉक्टरों को सिखाएंगे मरीजों से बेहतर व्यवहार

स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. विनीता शाह ने कहा कि प्राथमिक स्तर की सुविधाएं स्वास्थ्य सुधार में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। यदि हम प्राथमिक स्वास्थ्य के मोर्चे पर मजबूत होंगे तो बड़े स्तर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीमारी को प्रारंभिक स्तर पर पहचान लिया जाए तो उपचार का खर्च भी कम किया जा सकता है। ऐसे में प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि व्यक्ति को छोटी-छोटी बीमारी के लिए बड़े अस्पताल में न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों को मरीजों से बेहतर व्यवहार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

• प्रदेश में कोरोना के सात नए संक्रमित मिले