पतंजलि की कोरोना वायरस की वैक्सीन उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी किया है।सरकार का कहना है कि लाइसेंस इम्युनिटी बूस्टर के लिए दिया गया था, ना कि कोरोना की आयुर्वेदिक दवा के लिए। दिव्य फार्मेसी को सात दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।
युक्त निदेशक (आयुष) डॉ वाईएस रावत ने कहा कि हमने कोरोना की दवा के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया. दिव्य फार्मेसी ने इम्युनिटी बूस्टर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. डॉ वाईएस रावत ने कहा कि दिव्य फार्मेसी को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
दवा पर दावा बन गया विवाद की वजह
आयुष मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पतंजलि कंपनी ने जो दावा किया है उसके फैक्ट और साइंटिफिक स्टडी को लेकर मंत्रालय के पास कोई जानकारी ही नहीं पहुंची है। मंत्रालय ने पतंजलि से ये तक कहा कि इस तरह का प्रचार करना कि इस दवाई से कोरोना का 100 प्रतिशत इलाज होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) कानून 1954 का उल्लंघन है। आयुष मंत्रालय की इस प्रतिक्रिया से मामले ने तूल पकड़ा तो पतंजलि की तरफ से बताया गया कि ‘कम्युनिकेशन गैप था, वो अब दूर हो गया है.’ ये कहते हुए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने मंगलवार शाम ही आयुष मंत्रालय को एक पत्र भेजकर दवा से जुड़ी सभी जानकारी देने का दावा किया।
