हल्द्वानी की सबसे अहम सड़क नैनीताल रोड को लेकर लोक निर्माण विभाग व एनएचएआइ में विवाद

20, 10 और छह एमएम की गिट्टी का प्लांट से मिश्रण तैयार कर उसमें तारकोल मिला यह लेयर तेयर होती है। डीबीएम व बीसी में अलग-अलग मिश्रण होता है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि एनएचएआइ के कहने पर बजट में संशोधन कर 18 करोड़ की बजाय बाद में 14.40 करोड़ मांगे गए थे। मगर एनएचएआइ इतनी रकम देने को तैयार नहीं है। जबकि एनएचएआइ का कहना है कि उसकी टीम ने भी नैनीताल रोड का सर्वे किया था। जिसके बाद मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में भी निर्देश मिले थे कि दो लेयर की जरूरत नहीं है। सिर्फ बीसी से काम चल जाएगा। बस इस विवाद को लेकर नैनीताल रोड की नए सिरे से मरम्मत का मामला अटका हुआ है।

ईई लोनिवि अशोक कुमार ने बताया कि बाहर से मंगाई मशीनों से भी नैनीताल रोड का परीक्षण करवाया गया था। जिसके बाद डबल लेयर का सुझाव मिला। इस हिसाब से बजट मांगा गया था। लोनिवि इस सड़क कस्टोडियन है। स्वामित्व एनएचएआइ के पास है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआइ योगेंद्र शर्मा का कहना है कि बाइपास एनएचएआइ के पास आने की वजह से यह सड़क लोनिवि की जिम्मेदारी है। फिर भी मरम्मत के पैसे देने को तैयार है। लेकिन डबल लेयर का फार्मूला जरूरी नहीं है। सिंगल लेयर से सड़क बेहतर हो जाएगी।

एनएचएआइ का सवाल, हमारा स्वामित्व कैसे लोक निर्माण विभाग का कहना है कि वह इस सड़क की देखरेख की जिम्मेदारी निभाते हैं। सड़क फिलहाल एनएचएआइ के पास है। जबकि एनएचएआइ का कहना है कि जब तीन पानी से लेकर काठगोदाम तक का बाइपास उनके पास आ चुका है। फिर इस नौ किमी आंतरिक मार्ग की जिम्मेदारी उनके पास क्यों रहेगी। अन्य शहरों में भी बाइपास हैंडओवर होने पर अंदरूनी सड़कें लोनिवि के सुपुर्द कर दी गई थी।