एफएनएन, दिल्ली : कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण दे रही हैं। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से यह सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला चौथा बजट है। वह चौथी बार बजट भाषण दे रही हैं।
खेती का सामान सस्ता होगा। मोबाइल फोन और चार्जर सस्ते होंगे। चमड़े का सामान सस्ता होगा।
स्टार्टअप्स के लिए मौजूदा कर लाभ जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, उन्हें 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़कर 14% हो गई।
क्रिप्टो करेंसी पर एक फीसदी का टीडीएस लगेगा और इससे होने वाली कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा।
को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18 फीसदी की टैक्स दर को घटाया गया है। इसे 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है और सरचार्ज को 12 प्रतिशत से कम करके 7 फीसदी का प्रस्ताव है।
2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.1% है।
वित्त वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटे को 6.4 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2023 में कुल 39.45 लाख करोड़ रुपये खर्च और उधारी के सिवा कुल आमदनी 22.84 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट का प्रस्ताव दिया।
दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट मिलेगी।
ITR गड़बड़ी में दो साल तक सुधार करने की अनुमति दी गई।
ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा।
2022-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं। सभी हितधारकों के साथ एक एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, ये हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगी।
2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था में कार्बन फुटप्रिंट पहल को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- हमारी सरकार सशस्त्र बलों में Atma Nirbhar Bharat के प्रति प्रतिबद्ध है। पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- इस साल 5G सेवा शुरू करेंगे। 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- गांव और शहरों में 80 लाख घर बनाए जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- चिप वाले ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान- 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- MSME को दो लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा और 2.37 लाख करोड़ रुपये उनके एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- पीएम गति शक्ति 7 इंजनों द्वारा संचालित होती है: सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा। सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- आत्मानिर्भर भारत बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले कीकैप अंक (Keycap digit) पांच वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- हमारी प्राथमिकताएं हैं- पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्च्युनिटी, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कदम और निवेश का वित्तपोषण।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- बजट 2021-22 में सार्वजनिक निवेश और पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि हुई। इस बजट (2022-23) से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ होगा। यह पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित होगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं, हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget2022 की घोषणा की।
