केंद्र पोषित योजनाओं का बजट बढ़ने से उत्तराखंड को मिल सकती है बड़ी राहत

इस लिहाज से केंद्रीय सहायता राज्य के लिए आक्सीजन से कम नहीं। आर्थिक जानकारों के मुताबिक, केंद्रीय योजनाओं में यदि बजटीय प्रावधान बढ़ेगा तो इसका लाभ उत्तराखंड को भी होगा। राज्य सरकार भी अवस्थापना विकास से जुड़ी योजनाओं में बजटीय सहायता की उम्मीद कर रही है। सचिव वित्त अमित सिंह नेगी कहते हैं, आम बजट में यदि नई योजनाओं और अवस्थापना विकास से जुड़े बड़ी योजनाओं में आवंटन बढ़ता है तो उसका लाभ मिलता है।

सीआईआई के क्षेत्रीय निदेशक सुमनप्रीत सिंह का कहना है कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना विकास जरूरी है। सरकार को बजट में नए औद्योगिक क्षेत्रों के अवस्थापना विकास के लिए विशेष व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की जरूरत है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्वास्थ्य क्षेत्र की हिस्सेदारी काफी कम है।

इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता का कहना है कि कोविड महामारी से एमएसएमई को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार को बजट में एमएसएमई के लिए टैक्स और ब्याज में छूट देना चाहिए। साथ ही पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जरूरत है।

वेंचर कैटलिस्ट के उपाध्यक्ष अनिल तनेजा का कहना है कि स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बजट में नवाचार उद्यमियों को टैक्स छूट और अन्य प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 2021 में प्रदेश में स्टार्टअप सेक्टर में 6 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। बजट में स्टार्टअप को प्राथमिकता देने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।