एफएनएन , देहरादून : उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों के लिए दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की सरकारी पहल फिलहाल अधर में लटक गई है। सरकार ने इसके लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी तो दे दी, लेकिन अब तक निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती नहीं हो पाई है। इसका सीधा असर नई खरीद व्यवस्था पर पड़ा है और निगम के माध्यम से खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, दवाइयों और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2026 को शासनादेश जारी कर उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को स्वीकृति दी थी। योजना के मुताबिक, अब दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और अन्य जरूरी सामग्री की खरीद निगम के माध्यम से की जानी थी। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर जरूरी नियुक्तियां नहीं होने के कारण यह व्यवस्था अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है।
स्टाफ की कमी से शुरू नहीं हो सकी खरीद प्रक्रिया
कॉरपोरेशन के गठन के बाद इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जानी थीं, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं होने से निगम पूरी तरह क्रियाशील नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और रसायनों की खरीद की नई प्रक्रिया शुरू करना संभव नहीं हो सका।
वहीं, पुरानी खरीद समितियों के समाप्त होने की स्थिति बनने से स्वास्थ्य विभाग के सामने यह भी असमंजस पैदा हो गया कि सरकारी अस्पतालों के लिए जरूरी सामग्री की खरीद किस माध्यम से जारी रखी जाए। यदि इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता तो अस्पतालों में दवाइयों और अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होने की आशंका थी।
स्वास्थ्य महानिदेशक ने शासन से मांगा जवाब
इस मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा ने शासन को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का गठन होने के बाद पुरानी खरीद समितियों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन निगम में कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने के कारण नई व्यवस्था भी शुरू नहीं हो पाई है।
महानिदेशक ने यह भी चिंता जताई कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और मरीजों के परिवहन से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी है। ऐसे में निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होने तक खरीद प्रक्रिया रोकना उचित नहीं होगा। इससे सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों और उपकरणों की आपूर्ति बाधित हो सकती है।
पुरानी व्यवस्था से ही होगी खरीदारी
स्वास्थ्य महानिदेशक ने शासन से अनुरोध किया था कि जब तक कॉरपोरेशन का मुख्यालय देहरादून में पूरी तरह स्थापित होकर काम शुरू नहीं कर देता, तब तक केंद्रीय औषधि भंडार (सीएमएसडी) के माध्यम से पहले की तरह खरीदारी जारी रखने की अनुमति दी जाए।
इसके साथ ही उन्होंने निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होने तक महानिदेशालय स्तर से दवाइयों की खरीद और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्पष्ट निर्देश मांगे थे। इसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और अन्य जरूरी मेडिकल संसाधनों की आपूर्ति को बिना किसी रुकावट के जारी रखना था।
स्वास्थ्य मंत्री ने की पुरानी व्यवस्था जारी रखने की पुष्टि
मामले में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती होने तक पुरानी व्यवस्था के तहत ही खरीदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल विभाग पहले की प्रक्रिया के माध्यम से दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद जारी रखेगा।
ऐसे में उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन के बावजूद नई व्यवस्था को पूरी तरह लागू होने में अभी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सरकार का जोर इस बात पर है कि प्रशासनिक नियुक्तियों में देरी के चलते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाइयों और जरूरी उपकरणों की सप्लाई प्रभावित न हो।








