एफएनएन, देहरादून : Uttarakhand सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में संचालित निशुल्क कोचिंग योजना का लाभ अब अधिक परिवारों के विद्यार्थियों को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकार ने योजना के लिए पात्रता की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी है। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है।
मुफ्त कोचिंग योजना की आय सीमा में चार गुना बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने एससी और एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। पहले इस योजना का लाभ उन्हीं छात्र-छात्राओं को मिल पाता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये या उससे कम थी।
आय सीमा कम होने के कारण कई जरूरतमंद परिवारों के विद्यार्थी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे। इसे देखते हुए सरकार ने पात्रता की शर्त में बदलाव करते हुए वार्षिक आय सीमा को चार गुना बढ़ा दिया है।
अब आठ लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार होंगे पात्र
समाज कल्याण विभाग के सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे छात्र-छात्राएं भी निशुल्क कोचिंग योजना के लिए पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये तक है।
इस फैसले से पहले की तुलना में अधिक विद्यार्थियों को योजना से जुड़ने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी हुआ शासनादेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने आय सीमा में बदलाव का शासनादेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले को एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
