एफएनएन , देहरादून : उत्तराखंड में पर्यटन की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए वन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश के अलग-अलग वन क्षेत्रों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 से अधिक योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। हालांकि, इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना विभाग के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने अब पर्यटन विभाग से सहयोग मांगा है।
डीपीआर तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की सेवाएं मांगी
वन विभाग के इको टूरिज्म विंग ने इस संबंध में पर्यटन सचिव को पत्र भेजा है। मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) इको टूरिज्म पीके पात्रो ने पर्यटन विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। विभाग का मानना है कि पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने का काम आसानी से पूरा किया जा सकेगा।
दरअसल, किसी भी पर्यटन परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दिलाने और उसे धरातल पर उतारने के लिए डीपीआर जरूरी होती है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने में काफी खर्च आता है। वन विभाग के इको टूरिज्म विंग के पास सीमित बजट होने के कारण यह काम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
जंगल सफारी से लेकर नेचर ट्रेल तक विकसित होंगी सुविधाएं
वन विभाग की योजना प्रदेश के वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार करने की है। इसके तहत प्रकृति पर्यटन, जंगल सफारी, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग और अन्य पर्यावरण आधारित गतिविधियों को विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
इन योजनाओं के जरिए पर्यटकों को उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य और वन्यजीवों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
बजट की कमी बनी योजनाओं के रास्ते में चुनौती
वन विभाग के सामने सबसे बड़ी परेशानी पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है। प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से बजट मिलने की स्थिति में उनकी डीपीआर पहले से तैयार रखना विभाग की प्राथमिकता है। इससे वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद परियोजनाओं को शुरू करने में अनावश्यक देरी नहीं होगी।
पर्यटन विभाग के कंसल्टेंट की सेवाएं मिलने से वन विभाग को डीपीआर तैयार कराने के लिए अलग से बजट खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे विभाग के सीमित संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकेगा।
पर्यटन विभाग के जवाब का इंतजार
सीसीएफ इको टूरिज्म पीके पात्रो ने बताया कि पर्यटन सचिव को इस संबंध में पत्र भेजा जा चुका है और अब उनके जवाब का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटन विभाग वन विभाग के इको टूरिज्म विंग को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला पर्यटन विभाग की सहमति के बाद ही हो सकेगा। यदि कंसल्टेंट की सेवाएं उपलब्ध कराने पर सहमति बनती है तो उत्तराखंड में इको टूरिज्म से जुड़ी 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता आसान हो सकता है।
