- 15 दिसंबर से खुलेंगे राज्य के उच्च शिक्षा संस्थान, बीपीएल और 100 वर्गमीटर घर वालों को 100 रुपये में पेयजल कनेक्शन
- त्रिवेंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 29 में से 27 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, रुद्रपुर मेडिकल कालेज में सृजित होंगे 927 पद
एफएनएन, देहरादूनः बुधवार को उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को 15 दिसंबर से खोलने का निर्णय लिया गया है। चीन की कंपनियों को उत्तराखंड से बाहर रखने से जुड़े बड़े फैसले को भी मंजूरी दी गई। तय हुआ कि चीन समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ निविदाओं की शर्तें भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही लागू होंगी। प्रिक्योरमेंट रूल को लेकर भारत सरकार के संशोधित नियम ही राज्य में मान्य होंगे। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों पर 927 पदों का सृजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। 29 में से 27 प्रस्तावों को मंज़ूरी दे दी गई।
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी लगी मोहर
-राज्य में 15 दिसम्बर से खुलेंगे सभी उच्च शिक्षण संस्थान
-शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों या 100 वर्ग मीटर में घर वालों को 100 रुपये में मिलेगा पेयजल कनेक्शन
-कैबिनेट में पूर्व विधायक अनुसूया प्रसाद मेख़ुरी को दी गई श्रद्धांजलि
-कोविड वैक्सीन पर चर्चा, फ्रंटलाइन वाले 20 प्रतिशत लोगों को पहले लगेगी वैक्सीन
-पेयजल निगम के कार्मिको की सेवा नियमावली को राज्य सरकार की नियमावली से जोड़ा गया
-रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों पर 927 पदों के सृजन को मंज़ूरी
-दून मेडिकल कॉलेज में 44 सुपर स्पेशिलिटी पदों को मंज़ूरी
-लालकुआं सेंचुरी पेपर मिल का प्रीमियम तय समय पर देने का नोटिस भेजा
-निजी सुरक्षा एजेन्सी के लिए रजिस्टर वाले जनपद को मंज़ूरी
-अमृत कौर रोड पर खुलने वाले नर्सिंग होम में सडक़ निर्माण को दी गई शिथिलता
-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में आंशिक संशोधन को मंज़ूरी
-विधानसभा सत्र आहूत करने को कैबिनेट की मंज़ूरी
-उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पूर्व पदों को किया गया सरेंडर, केवल चार पदों को मंज़ूरी
-उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 को मंज़ूरी
-आबकारी नियमावली में आंशिक संशोधन
-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की नियमावली में आंशिक संशोधन
-यूकेएसएसएससी प्रदेश में करेगा सभी भर्ती, पहले पुलिस की भर्ती को नहीं थी यूकेएसएसएससी से मंज़ूरी
-आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बीएड अनिवार्य होगा या नहीं, इस मुद्दे पर अगली कैबिनेट से पहले प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
