- मुख्यमंत्री के फैसले से प्रदेश के सभी 65 अशासकीय स्कूलों को मिली बड़ी राहत
एफएनएन, देहरादूनः प्रदेेश में चल रहे अशासकीय स्कूलों को सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 65 अशासकीय स्कूलों को बड़ी राहत मिली है।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शासन की ओर से अनुदान खत्म करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सहमति नहीं दी गई। बता दें कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के अनुदान को खत्म किए जाने के विभागीय प्रस्ताव को लेकर इन स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों में काफी रोष था। अशासकीय स्कूलों के शिक्षक नेताओं की दलील है कि जिन स्कूलों को एक बार सरकार द्वारा अनुदान दे दिया गया है, उसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता।
अनुदान की समीक्षा की प्रक्रिया रहेगी जारी
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने साफ किया कि मुख्यमंत्री श्री रावत ने राज्य के सभी 65 अशासकीय स्कूलों का अनुदान बंद करने के विभागीय फैसले को रद्द किया है लेकिन इन स्कूलों के अनुदान की नियमित समीक्षा संबंधी आदेश पर रोक नहीं लगाई है। लिहाजा विभागीय आदेशानुसार इन स्कूलों के अनुदान की नियमित समीक्षा की प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहेगी।
शासनादेश रद्द होने पर शिक्षक नेताओं ने जताया आभार
माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का अनुदान समाप्त करने के शासनादेश को रद्द करने पर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री आदि जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीएस पवार और प्रांतीय महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने कहा कि प्रदेश के प्रधानाचार्य, शिक्षक और हजारों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए यह दूरदर्शी, सकारात्मक निर्णय लिया गया है। आभार जताने वालों में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बीडी सेमवाल, महामंत्री दिनेश गैरोला, शिवप्रसाद भट्ट, पुष्कर बहुगुणा, आसाराम डोभाल, चौधरी लोकेश आदि शामिल रहे।
