एफएनएन , देहरादून : उत्तराखंड की पहचान यहां के खूबसूरत पहाड़, हरे-भरे जंगल और प्राकृतिक सुंदरता से है। हर साल लाखों पर्यटक इन वादियों का दीदार करने पहुंचते हैं, लेकिन इन पहाड़ों की एक दूसरी तस्वीर भी है। बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में स्थानीय लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कभी आबाद रहने वाले कई गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। जिन गांवों में कभी बच्चों की किलकारियां और लोगों की चहल-पहल सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है।
उत्तराखंड राज्य गठन के करीब 26 साल बाद भी पहाड़ों से पलायन का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। सरकार की ओर से पलायन रोकने के लिए कई योजनाएं और आयोग बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद गांवों से लोगों का जाना जारी है। पलायन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2022 तक प्रदेश के 1,806 गांव पूरी तरह निर्जन हो चुके थे। वहीं, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं की एक नई स्टडी ने पलायन के पीछे रोजगार और शिक्षा के साथ जलवायु परिवर्तन, खेती की बदहाली और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे कारणों को भी उजागर किया है।
राज्य गठन के बाद भी नहीं थमा पहाड़ों से पलायन
उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास एक बड़ी वजह थी। उम्मीद की गई थी कि अलग राज्य बनने के बाद पहाड़ों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। इससे स्थानीय लोगों को अपने गांव छोड़कर दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।
लेकिन समय के साथ कई पर्वतीय गांवों की तस्वीर बदलती चली गई। रोजगार की तलाश में युवा देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में बसने लगे। बच्चों की पढ़ाई और बेहतर इलाज के लिए परिवारों ने भी गांव छोड़ना शुरू कर दिया। नतीजतन, कई गांवों में सिर्फ बुजुर्ग रह गए हैं, जबकि अनेक गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं।
पलायन का असर केवल जनसंख्या तक सीमित नहीं है। इससे खेती की जमीन बंजर हो रही है, स्थानीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है और पहाड़ों की पारंपरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।
पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा गांव हुए निर्जन
उत्तराखंड में पलायन की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने साल 2017 में पलायन आयोग का गठन किया था। बाद में 6 अक्टूबर 2022 को इसका नाम बदलकर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग कर दिया गया। आयोग का उद्देश्य पलायन के कारणों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देना था।
आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल जिले से हुआ है। यहां बड़ी संख्या में गांव आबादी से खाली हो चुके हैं। आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष शरद नेगी को लेकर भी उस समय विवाद सामने आया था, जब उनके पैतृक घर बेचकर मैदान में बसने के आरोप लगे थे।
2008 से 2022 तक लाखों लोगों ने छोड़े अपने गांव
ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2008 से 2018 के बीच प्रदेश की 6,338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 लोगों ने अस्थायी पलायन किया था। वहीं, 3,946 ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोग स्थायी रूप से पलायन कर गए थे।
इसके बाद जनवरी 2018 से सितंबर 2022 के बीच के आंकड़ों में भी पलायन की तस्वीर चिंताजनक रही। आयोग की अगस्त 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में 6,436 ग्राम पंचायतों से 3,07,310 लोगों ने अस्थायी पलायन किया, जबकि 2,067 ग्राम पंचायतों से 28,531 लोगों ने स्थायी रूप से गांव छोड़ दिया।
यहां अस्थायी पलायन का मतलब ऐसे लोगों से है, जो रोजगार या अन्य कारणों से गांव से बाहर चले गए, लेकिन समय-समय पर वापस लौटते रहे। वहीं, स्थायी पलायन में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने गांव छोड़कर दूसरी जगह अपना स्थायी ठिकाना बना लिया।
उत्तराखंड के 1,806 गांव हो चुके हैं निर्जन
पलायन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य गठन से लेकर सितंबर 2022 तक उत्तराखंड के कुल 1,806 गांव निर्जन हो चुके थे। इनमें सबसे ज्यादा 520 गांव पौड़ी गढ़वाल जिले के हैं।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:
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साल 2011 की जनगणना में 1,048 गांव निर्जन दर्ज किए गए थे।
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साल 2011 से 2018 के बीच 734 गांव पूरी तरह खाली हो गए।
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साल 2018 से सितंबर 2022 के बीच 24 और गांव निर्जन हो गए।
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इसके अलावा 565 गांव ऐसे थे, जहां आबादी में 50 फीसदी तक की कमी दर्ज की गई।
इन आंकड़ों से साफ है कि पर्वतीय क्षेत्रों में आबादी का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। गांवों में लोगों की संख्या घटने से खेती और स्थानीय गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।
2018 से 2022 के बीच किस जिले से कितना हुआ पलायन?
आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2018 से सितंबर 2022 के बीच उत्तराखंड से कुल 3,35,841 लोगों ने पलायन किया। इनमें 3,07,310 लोगों का अस्थायी और 28,531 लोगों का स्थायी पलायन शामिल है।
जिलेवार आंकड़ों में यह भी सामने आया कि लोगों ने अपने गांवों से निकलकर अलग-अलग स्थानों पर रहने का विकल्प चुना।
लोगों ने कहां किया पलायन?
आयोग के सर्वे के अनुसार, प्रदेशभर में पलायन करने वाले लोगों में:
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35.47 फीसदी लोग नजदीकी कस्बों में गए।
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17.86 फीसदी लोग जिला मुख्यालय पहुंचे।
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23.61 फीसदी लोगों ने दूसरे जिलों का रुख किया।
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21.80 फीसदी लोग दूसरे राज्यों में चले गए।
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1.26 फीसदी लोग देश से बाहर चले गए।
जिलावार पलायन के आंकड़े
जनवरी 2018 से सितंबर 2022 के बीच अलग-अलग जिलों से लोगों के पलायन का प्रतिशत इस प्रकार रहा:
| जिला | नजदीकी कस्बे | जिला मुख्यालय | अन्य जिले | अन्य राज्य | विदेश |
|---|---|---|---|---|---|
| अल्मोड़ा | 20.14% | 13.02% | 27.19% | 38.67% | 0.72% |
| बागेश्वर | 27.07% | 20.06% | 26.99% | 24.88% | 1.00% |
| चमोली | 36.36% | 18.99% | 32.06% | 12.03% | 0.56% |
| चंपावत | 30.90% | 18.57% | 20.63% | 29.44% | 0.46% |
| देहरादून | 54.24% | 25.62% | 8.43% | 11.57% | 0.14% |
| हरिद्वार | 54.52% | 16.08% | 17.72% | 10.23% | 1.45% |
| नैनीताल | 52.34% | 15.84% | 15.54% | 15.59% | 0.69% |
| पौड़ी गढ़वाल | 18.31% | 8.32% | 35.89% | 36.99% | 0.48% |
| पिथौरागढ़ | 25.31% | 24.38% | 27.85% | 21.93% | 0.54% |
| रुद्रप्रयाग | 21.27% | 12.62% | 32.66% | 29.30% | 4.14% |
| टिहरी गढ़वाल | 30.64% | 13.66% | 30.34% | 22.20% | 3.17% |
| ऊधम सिंह नगर | 38.27% | 23.34% | 14.51% | 21.83% | 2.04% |
| उत्तरकाशी | 51.42% | 21.71% | 17.14% | 8.69% | 1.04% |
इन आंकड़ों में पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय जिलों से दूसरे राज्यों की ओर पलायन का बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। वहीं, देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे जिलों में नजदीकी कस्बों और जिला मुख्यालयों की ओर जाने का प्रतिशत अधिक है।
सीमावर्ती गांवों से पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौती
उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों से आबादी का कम होना केवल सामाजिक और आर्थिक चिंता का विषय नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
पलायन आयोग की साल 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय तक पूरी तरह निर्जन हुए 734 गांवों में से 14 गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा से महज पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित थे। इसके अलावा जिन 565 गांवों में आबादी 50 फीसदी तक कम हो गई थी, उनमें से छह गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद नजदीक थे।
इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में सड़क, संचार, बुनियादी सुविधाओं, पर्यटन और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी के नेलांग और जादूंग, चमोली के माणा और नीती घाटी तथा पिथौरागढ़ की व्यास और दारमा घाटी के गांव इस पहल के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं।
पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार और आजीविका
ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के साल 2018 के सर्वे में पलायन के पीछे रोजगार और आजीविका को सबसे बड़ा कारण बताया गया था। सर्वे के मुताबिक, करीब 50 फीसदी लोगों ने रोजगार और आमदनी की तलाश में गांव छोड़ा था। वहीं, लगभग 15 फीसदी लोगों ने शिक्षा और करीब आठ फीसदी लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को पलायन की वजह बताया था।
इसके बाद अगस्त 2025 में जारी रिपोर्ट में भी रोजगार और शिक्षा को पलायन के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 50 फीसदी पलायन रोजगार की कमी और 15.2 फीसदी पलायन शिक्षा सुविधाओं के अभाव में हुआ।
इसका मतलब है कि पहाड़ों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के साथ ही अच्छी शिक्षा और इलाज की सुविधा हासिल करना भी लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।
2020 से 2025 के बीच 6,282 लोग लौटे अपने गांव
पलायन की समस्या के बीच एक सकारात्मक पहलू यह भी सामने आया है कि कुछ लोगों ने वापस अपने गांवों का रुख किया है। पलायन आयोग की नवंबर 2025 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से अगस्त 2025 के बीच कुल 6,282 लोग अपने गांवों में वापस लौटे।
इनमें 4,769 लोग दूसरे राज्यों से, 1,127 लोग उत्तराखंड के भीतर दूसरे स्थानों से, 217 लोग नजदीकी कस्बों से और 169 लोग विदेश से वापस आए थे।
हालांकि, वापस लौटने वाले लोगों की संख्या और लगातार पलायन करने वालों के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। ऐसे में गांवों को दोबारा आबाद करने के लिए रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
IIT मद्रास की रिसर्च में पलायन के नए कारणों का खुलासा
उत्तराखंड में पलायन को आमतौर पर रोजगार की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन IIT मद्रास के शोधकर्ताओं आयुष शाह और कृष्णा मालाकर ने अपने अध्ययन में इसके पीछे कई अन्य महत्वपूर्ण कारणों की भी पहचान की है।
शोधकर्ताओं का अध्ययन ‘From Pahad to Maidan: Climate change and socio-economic dynamics of out-migration in the Uttarakhand Himalayas’ 20 अप्रैल 2026 को अंतरराष्ट्रीय जर्नल Frontiers in Human Dynamics में प्रकाशित हुआ था।
इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पलायन के आंकड़ों के साथ ग्रामीणों, प्रवासी युवाओं और क्षेत्रीय विशेषज्ञों से बातचीत की। इसके आधार पर पलायन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारणों का विश्लेषण किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, पहाड़ों से लोगों के बाहर जाने के पीछे सिर्फ नौकरी की तलाश ही जिम्मेदार नहीं है। खेती से घटती आमदनी, सिंचाई की कमी, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा जलवायु परिवर्तन भी पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं।
खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं, इसलिए शहरों की ओर जा रहे युवा
रिसर्च में सामने आया कि पहाड़ी क्षेत्रों में खेती और पशुपालन से होने वाली कमाई कई परिवारों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कई ग्रामीण खेती और छोटे-मोटे स्थानीय कामों में लगे होने के बावजूद नियमित नकद आमदनी नहीं कर पाते।
इसके उलट शहरों में नौकरी और मजदूरी से हर महीने निश्चित आय मिलने की संभावना रहती है। यही वजह है कि युवा हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली और दूसरे शहरों की ओर रुख कर रहे हैं।
शोध के दौरान यह भी सामने आया कि पहाड़ों में छोटे और बिखरे हुए खेत, सिंचाई की कमी, बाजारों से दूरी और परिवहन पर अधिक खर्च खेती को आर्थिक रूप से मुश्किल बना रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन भी बढ़ा रहा पलायन की समस्या
IIT मद्रास के अध्ययन में जलवायु परिवर्तन और पलायन के बीच संबंधों का भी विश्लेषण किया गया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साल 1951 से 2025 तक के तापमान और बारिश के आंकड़ों का अध्ययन किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तराखंड के औसत सालाना तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का रुझान सामने आया है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। वहीं, दिन और रात के तापमान के अंतर में कमी देखी गई।
अध्ययन में मानसून के बाद और सर्दियों के मौसम में बारिश के पैटर्न में बदलाव की बात भी सामने आई। प्री-मानसून और मानसून के दौरान बारिश में बढ़ोतरी का रुझान मिला, हालांकि राज्य के सभी क्षेत्रों में बारिश के बदलाव एक जैसे नहीं रहे।
मौसम में हो रहे इन बदलावों का असर पहाड़ी क्षेत्रों की खेती, पानी की उपलब्धता और स्थानीय आजीविका पर पड़ रहा है।
बंदर और जंगली सूअर बर्बाद कर रहे किसानों की मेहनत
पहाड़ों में खेती को प्रभावित करने वाली एक बड़ी समस्या मानव-वन्यजीव संघर्ष भी है। शोधकर्ताओं के अध्ययन में ग्रामीणों ने बंदरों, जंगली सूअरों, खरगोशों और पक्षियों से फसलों को होने वाले नुकसान की जानकारी दी।
ग्रामीणों के मुताबिक, बंदर कई बार एक ही दिन में फूलगोभी, मिर्च और सोयाबीन जैसी फसलों को नष्ट कर देते हैं। कुछ किसानों ने बताया कि अच्छी फसल तैयार होने के बावजूद जंगली जानवरों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। जब खेती से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है, तो परिवारों के सामने रोजगार के लिए गांव छोड़ने का विकल्प बचता है।
सिंचाई, बाजार और मजदूरों की कमी भी बड़ी परेशानी
अध्ययन में खेती से जुड़ी कई अन्य समस्याओं की भी पहचान की गई। इनमें खेतों तक सिंचाई की सुविधा नहीं पहुंचना, कृषि उत्पादों के लिए नजदीकी बाजार का अभाव, उपज को बाजार तक ले जाने में अधिक परिवहन खर्च और छोटे-बिखरे खेत शामिल हैं।
इसके अलावा कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी और खाद समेत जरूरी कृषि संसाधनों की उपलब्धता में परेशानी भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही है।
स्कूल और अस्पताल दूर होने से भी छोड़ रहे गांव
रोजगार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी पहाड़ों से पलायन की बड़ी वजह बन रही है। अध्ययन के दौरान ग्रामीणों और छात्रों ने बताया कि कई गांवों में बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में स्कूल गांव से करीब आठ किलोमीटर दूर हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई। अल्मोड़ा जिले के कुछ ग्रामीणों ने शोधकर्ताओं को बताया कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें करीब 150 किलोमीटर दूर हल्द्वानी जाना पड़ता है।
ऐसे में गंभीर बीमारी या आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बेहतर इलाज की जरूरत के चलते लोग शहरों में बसने का फैसला कर रहे हैं।
अब पूरा परिवार छोड़ रहा गांव, बदल रहा पलायन का स्वरूप
रिसर्च में पलायन के बदलते स्वरूप को भी रेखांकित किया गया है। पहले आमतौर पर परिवार का पुरुष सदस्य रोजगार की तलाश में शहर जाता था, जबकि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग गांव में ही रहते थे। शहर में काम करने वाला व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव में परिवार को भेजता था।
लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। रोजगार के लिए बाहर जाने वाले लोग धीरे-धीरे अपने पूरे परिवार को भी शहरों में शिफ्ट कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत इस बदलाव की प्रमुख वजहों में शामिल है। इसका नतीजा यह है कि गांवों में आबादी तेजी से घट रही है।
सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ गांवों तक नहीं पहुंचने की शिकायत
शोध के दौरान ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याएं भी बताईं। उनका कहना था कि कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़े सरकारी कार्यालय कई गांवों से 30 से 40 किलोमीटर दूर स्थित हैं।
परिवहन सुविधाओं की कमी और आने-जाने में होने वाले खर्च के कारण ग्रामीण सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। वहीं, गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित होने की बात सामने आई।
ग्रामीणों का मानना है कि योजनाओं का लाभ केवल सरकारी कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर दूरस्थ गांवों में भी दिखाई देना चाहिए।
शोधकर्ताओं ने पलायन रोकने के लिए दिए सुझाव
IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में सामने आई समस्याओं के आधार पर पलायन रोकने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे रोजगार के अवसर तैयार किए जाएं, जिनसे लोगों को अपने गांव में रहकर नियमित आमदनी मिल सके।
इसके अलावा शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि:
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स्थानीय फलों और कृषि उत्पादों के लिए छोटे प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएं।
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खेतों तक सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जाए।
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जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के उपाय किए जाएं।
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किसानों को बाजार और परिवहन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
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दूरस्थ गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाए।
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स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए।
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कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाया जाए।
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गैर सरकारी संगठनों की पहुंच दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक बढ़ाई जाए।
पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए स्थानीय जरूरतों पर ध्यान देना जरूरी
उत्तराखंड में पलायन की समस्या अब केवल रोजगार तक सीमित नहीं रह गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, जलवायु परिवर्तन और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे कई मुद्दे एक साथ इस समस्या को गंभीर बना रहे हैं।
पलायन आयोग के आंकड़े जहां गांवों के लगातार खाली होने की तस्वीर दिखाते हैं, वहीं IIT मद्रास का अध्ययन इसके पीछे की जमीनी चुनौतियों को सामने रखता है। ऐसे में पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं होगा। हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि सुविधाओं को मजबूत करना होगा। तभी उत्तराखंड के वीरान होते गांवों में दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद की जा सकती है।








