उत्तराखंड : धामी सरकार के बजट में इन बातों पर रहा फोकस, पढ़ें बड़ी बातें

धामी सरकार के बजट की बड़ी बातें

• सरकार का काम विकल्प रहित संकल्प है।
• यूसीसी पेश करने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तराखंड है।
• सभी जिलों में हवाई संपर्क को मजबूत किया जाएगा।
• असुरक्षित पुलों से छुटकारा दिलाया जाएगा।
• सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धि होगी।
• स्वरोजगार केंद्रों की स्थापना सभी जिलों में होगी।
• जनपद मुख्यालयों में ऑडिटोरियम और संस्कृति केंद्रों की स्थापना होगी।
• सभी जिला मुख्यालयों में स्टेडियम बनेंगे।
• प्रदेश से बाहर छात्रों को शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा।
• ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
• नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन।

किस विभाग को क्या मिला

• निशुल्क गैस रिफिल 1,83,419 अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में तीन सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपये।
• पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
• आंदोलकारियों के कल्याण व कॉर्पस फंड को 44 करोड़
• खाद्यान्न योजना को 20 करोड़।
• आंदोलकारियों के कल्याण व कोर्प्स फंड को 44 करोड़।
• पीएम आवास योजना ग्रमीण को 390 करोड़।
• विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ 34 लाख।
• अल्पसंख्यकों की मुख्यमंत्री हुनर योजना के लिए 5.20 करोड़
• खेल: उदीयमान खिलाड़ी को छात्रवृत्ति के तहत 10 करोड़
• राष्ट्रीय खेलों के लिए 250 करोड़ रुपये।
• प्रशिक्षण शिविर को पांच करोड़ रुपये।
• खेलो इंडिया के लिए दो करोड़ रुपये।
• पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज भवन को दो करोड़ रुपये।

युवाओं के लिए

•  डिग्री कॉलेज सरकारी में शैक्षिक गुणवत्ता को 10 करोड़
• एनईपी के तहत चल रही अनुसन्धान योजना को 2 करोड़
• आरटीई के तहत 94 हजार से ज्यादा बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जा रही है।
• खटीमा में निशुल्क कोचिंग सेंटर
• सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब
• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2024 के लिए तीन करोड़ 70 लाख रुपए का प्रावधान।
• विज्ञान केंद्र चंपावत को तीन करोड़

नारी शक्ति को क्या मिला

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में लगभग 14538 करोड़ पांच लाख का प्रावधान।
• नारी शक्ति और महिला कल्याण के लिए 574 करोड़ का प्रावधान।
• नंदा गौरा योजना के लिए 195.00 करोड़।
• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30.00 करोड़।
• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 28 करोड़।
• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में 15 करोड़।
• गंगा गाय महिला डेरी विकास योजना के लिए पांच  करोड़।
• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के के लिए लगभग 21 करोड़।