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आदेश जारी, पैदल हुए कई विकास प्राधिकरणो के उपाध्यक्ष और सचिव

  • फिलहाल नई तैनाती की घोषणा नहीं

एफएनएन, रुद्रपुर : मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विकास प्राधिकरण को खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल के आदेश जारी होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसे में 2016 के बाद बने कई विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सचिव पैदल हो गए हैं। उनकी नई तैनाती घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बन गए थे। कामर्शियल छोड़िए, छोटे निजी मकानों को बनाने के लिए नक्शे के नाम पर बड़ी वसूली की जा रही थी। पहाड़ पर तीखे विरोध के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे खत्म करने की घोषणा कर दी थी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में घोषणा अमल में नहीं लाई जा सकी थी। मुख्यमंत्री बदलने के बाद तीरथ सिंह रावत ने इस पर तुरंत फैसला सुनाया और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। स्थगित किए गए विकास प्राधिकरण में उधम सिंह नगर का विकास प्राधिकरण भी शामिल है।

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