Thursday, April 24, 2025
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Homeराज्यउत्तराखंडमहानगर कांग्रेस का काशीपुर नगर निगम में किया धरना- प्रदर्शन

महानगर कांग्रेस का काशीपुर नगर निगम में किया धरना- प्रदर्शन

एफएनएन, काशीपुर : महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम परिसर में काशीपुर को जिला बनाने सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने नगर निगम महापौर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। काशीपुर आज महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष सन्दीप सहगल के नेतृत्व में कांग्रेसी नगर निगम प्रांगण में एकत्र हुए जहां काशीपुर की विभिन्न समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में बोलते हुए महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि महानगर की तमाम परेशानियों से जनता जूझ रही है व क्षेत्र के विकास के नाम पर भाजपा विधायक द्वारा पिछले 20 वर्षों से काशीपुर को जिला बनाने का भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने क्षेत्रीय जनता को मात्र झुनझुना ही दिया है। विकास के नाम पर विधायक चीमा जीरो साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने वर्तमान के अंतिम कार्यकाल में विधायक निधि कागजी कार्रवाई में दर्शाई गई है। परंतु जमीनी स्तर से जनता क्षेत्र की जर्जर सड़कों की हालत विभिन्न पार्को एवं सरकारी भवनों की हालत देख रही है। उन्होंने कहा कि काशीपुर नगर निगम द्वारा नाजायज़ रूप से लिया जा रहा 2% दाखिल ख़ारिज शुल्क तत्काल समाप्त करें तथा घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो नाजायज़ रूप से शुल्क ले रही है उसे समाप्त करें। काँग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि 40 वार्डों में कुछ वार्ड ऐसे भी हैं। जहां संविदा पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। वह प्रत्येक घर से 40 से ₹50 एक परिवार के एक सदस्य से ले रहे हैं। जो कि मध्यमवर्गीय परिवारों पर बोझ के समान है। उधर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी भी उन परिवार वालों से ₹50 या अधिक शुल्क जबरदस्ती ले रहे हैं। विगत कई सालों से नवनिर्मित फ़्लाईओवर के पास सर्विस रोड जर्जर स्थिति में होने के कारण बरसात का पानी भी भर जाता है। उबड़ खाबड़ होने के कारण तमाम लोग इस रोड पर चोटी भी हुए हैं व्यापारियों का भी काफी नुकसान हुआ है आरओबी के निर्माण के साथ ही जर्जर अवस्था वाली रोड को भी शीघ्र ठीक करवाई जाए यदि ऐसा नहीं होता है। तो सम्मानित जनता के साथ कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा के जनप्रतिनिधियों एवं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा जिसका खामियाजा सत्ता में बैठे लोगों को भुगतना पड़ेगा।

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