ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी भूमि पर आवास बनाकर रहने या व्यावसायिक दुकान बनाकर व्यवसाय करने वाले नागरिकों को उनसे उचित मूल्य लेकर मालिकाना हक दिया जाए। वर्तमान नगर पालिका बोर्ड ने 23 जून के प्रस्ताव संख्या 22 में यह प्रस्ताव पास किया कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश नागरिक सरकारी भूमि पर लंबे समय से अपना आवास बनाकर रह रहे हैं और व्यवसायिक दुकानें बनाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं।
अधिकांश नागरिकों की लीज संबंधित पत्रावली प्रशासन के समक्ष प्रस्तावित है।
ऐसे नागरिकों को कब्जे की अवधि तय कर निर्धारित शुल्क जमा कराकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इस मांग को और तेज करने के लिए पालिकाध्यक्ष दुबे ने नागरिकों के बीच में जाकर उनसे संपर्क कर आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। चेताया कि यदि सरकार उनकी मांग को अनदेखा करेगी तो आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी जिसके लिए जनसंपर्क किया रहा है।
