- भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी दीवार तोड़कर कब्जा लेने पहुंचे
- कई इलाकों में धारा 163 बीएनएस लागू की गई
एफएनएन, रुद्रपुर : ‘ जो भूमि सरकारी है, वो भूमि हमारी है ‘ उत्तराखंड में अब यह कहावत नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद आज तड़के खेड़ा बस्ती में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मुस्लिम संगठन द्वारा कब्जाई गई 8 एकड़ सरकारी भूमि पर अपना कब्जा ले लिया। यहाँ चार दिवारी कर निगम और प्रशासन अपने बोर्ड भी लगा दिए।
रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जा की हुई सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए पूर्व में नोटिस जारी किया था, बावजूद अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। अतिक्रमित की गई भूमि के इर्द-गिर्द ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसा है। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने भारी भरकम तैयारी की थी। कार्रवाई से पहले मोदी ग्राउंड में पुलिसकर्मियों को ड्यूटियां बांटी गई और दिशा निर्देश जारी किए गए।
तड़के ही पुलिस फोर्स को लेकर एडीएम पंकज उपाध्याय और कौस्तुभ मिश्रा के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ चाहरदीवारी को ध्वस्त कर दिया। मदरसा सोसाइटी के नाम आवंटित 2-53 एकड़ भूमि को छोड़ अतिरिक्त लगभग 8 एकड़ सरकारी भूमि/नजूल भूमि पर प्रशासन ने कब्जा लिया। इससे पहले आवंटित भूमि की नाप करते हुए अतिरिक्त भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए 14 नवंबर 2025 को राजस्व, नगर निगम, डीडीए और पुलिस विभाग द्वारा सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया था। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि अतिरिक्त भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट का भी आदेश है। भूमि के पास ही चामुंडा देवी मंदिर के कब्जे वाली 1-5 एकड़ भूमि पर भी कब्जा प्राप्त किया जाना है।
