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रबड़ फैक्ट्री के विस्थापित कर्मियों ने मुख्य सचिव के समक्ष उठाया लंबित देनदारियों का मुद्दा

एफएनएन ब्यूरो, बरेली। प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के शनिवार को बरेली आगमन पर एस एंड सी कर्मचारी यूनियन का एक शिष्टमंडल महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में उनसे मिला और लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान कराने का आग्रह किया।

रबड़ फैक्ट्री के श्रमिक नेताओं ने शनिवार शाम वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरूण कुमार सक्सेना के निवास पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से भेंट की और उनके समक्ष रबड़ फैक्ट्री के श्रमिकों की दयनीय स्थिति और दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया और उनकी ढाई दशक से सवैतनिक अवकाश पर चल रहे रबड़ फैक्ट्री श्रमिकों की  लंबित वैधानिक देनदरियों का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित कराने के लिए उचित कार्यवाही की मांग रखी।

इस मौके पर बरेली जिले के सभी भाजपा विधायकों संजीव अग्रवाल,बहोरनलाल मौर्य, डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, मेयर उमेश गौतम और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी एक स्वर से रबड़ फैक्ट्री की जमीन कब्जे में लेकर इंडस्ट्रियल काॉरिडोर या महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल्द शुरू कराने और सैकड़़ों विस्थापित कर्मचारियों की समस्याओं के प्रभावी समाधान की बाबत मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट किया।

महामंत्री अशोक मिश्रा ने कर्मचारियों को अंतरिम रिलीफ दिलवाने का भी मुख्य सचिव से अनुरोध किया। उधर, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्य सचिव के समक्ष फिर दोहराया कि रबड़ फैक्ट्री की जमीन का स्वामित्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने का मामला अभी मुंबई हाईकोर्ट में लंबित है। जिलाधिकारी ने भी माना कि अशोक मिश्रा  मजदूरों के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं।‌ श्रमिक नेताओं ने मुख्य सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य सचिव ने इसे ध्यान से पढ़ा और उचित कार्य वाही का आश्वासन भी दिया। शिष्टमंडल में सन्त प्रकाश शर्मा और अनिल गुप्ता आदि भी मौजूद रहे।

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