एफएनएन, देहरादून : उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हुआ था। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई थी। दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया गया। सात सितंबर को जन्माष्टमी का अवकाश रहा। आज बजट पास कराया जाएगा।
- विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक
रुड़की में बलेड़ा प्रकरण और हल्द्वानी में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधायक सदन शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गए। वहीं, उन्होंने बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की।
अनुपूरक बजट में इन योजनाओं के लिए प्रावधान
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़।
- आयुष्मान योजना में निशुल्क इलाज के लिए 200 करोड़।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 36 करोड़।
- पशुपालकों को साइलेज चारा उपलब्ध कराने के लिए 7 करोड़।
- स्कूली बच्चों को निशुल्क किताबों के लिए 68 करोड़।
- निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़।
- पंचायत भवनों के निर्माण को 10 करोड़।
- बस अड्डों के निर्माण के लिए 10 करोड़।
- स्टेट कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए 20 करोड़।
- स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण कार्याें के लिए 20 करोड़।
- हरिद्वार को पर्यटन विकास कार्यों के लिए 25 करोड़।
- रूफ टॉप सोलर व स्ट्रीट लाइट के लिए 67 करोड़।
- ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने के लिए 30 करोड़।
स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार
विपक्ष स्वास्थ्य के मुद्दे पर सदन गरमा सकता है। स्वास्थ्य, बिजली कटौती और जंगली जानवरों के हमलों में जानमाल के नुकसान के मुद्दों पर आज सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष की इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। विपक्ष स्वास्थ्य के मुद्दे पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग करेगा। देहरादून समेत राज्य में बढ़ रहे डेंगू के मामलों को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा विपक्ष बिजली कटौती, पलयान, जंगली जानवरों हमले से जानमाल के नुकसान का मुद्दा भी सदन में गरमा सकता है।
- विधानसभा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक, बलेड़ा प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग
उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज शुक्रवार को तीसरा दिन है। बुधवार को सरकार ने अनुपूरक बजट के साथ सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिह्नित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे थे। आज सदन में प्रदेश सरकार अनुदान मांगों पर विभागवार चर्चा के बाद 11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित कराएगी। इसी दिन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है।
